संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न÷गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न/गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सो सम्बन्धि काम गर्न/गराउन पत्राचार गरिएको पनि समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारका मन्त्रीहरुले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासनहरु कार्यान्वयन भए/नभएको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले सरकारले एक वर्षमा दिएको आश्वासन पूरा गरे÷नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरे।
समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। उनले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासन पूरा गराउन बाध्य पार्न पनि समितिले त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने बताए। समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइ सकेको छ।
