उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला सडक) र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमका स्थानीय सरोकारवालाबीच सडक मापदण्ड लगायत ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
सडक मापदण्ड, सडक चौडा, घर टहरा हटाउने र नदी सडक छेउ पर्ने नदी नियन्त्रण लगायतका बिषयमा सहमति भएको हो । जिसस मुस्ताङकी प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङको अध्यक्षतामा भएको बहुपक्षिय छलफलमा करिडोर र जोमसोमका स्थानीयले आपसी सहमतिमा सडक निर्माणकार्यलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाईएको छ।
करिडोर र जोमसोमवासीबीच भएको सहमतीमा कोरला सडक आयोजनाको सडक निर्माणकार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने बिषयमा हाल देखिएका समस्यालाई आपसी समझदारीमा समाधानको उपाय खोज्न पहल गर्ने, जोमसोम क्षेत्रमा पर्ने करिडोर सडकको मामदण्ड भित्र पर्ने सडकमा कालिगण्डकी नदीले कटान गरेकाले संरक्षणका लागि शिघ्र नदी नियन्त्रण कार्य अघि बढाईने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सडक मापदण्ड भित्र पर्ने घर तथा टहराहरुको उचित मुआब्जा संम्वन्धिकार्यलाई तुरुन्तै अगाडी बढाईने, सडक निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउन स्थानीय सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधि लगायत सबैपक्षले सक्दो सहयोग गर्ने र आउँदो मंगलबार देखि स्थानीय सरोकारवाला व्यक्ति, जनप्रतिनिधि र गाउँ मुखिया लगायतको संयूक्त रोहबरमा सडक छेउ छाउका घरटहराको पूनः मार्किङ (सडक मापदण्ड नक्सांकन) कार्यलाई अघि बढाईने सहमति भएको हो ।
करिडोरको बेनी, जोमसोम, कोरला सडक अन्तर्गत मुस्ताङ खण्डको सबैभन्दा बढी घर टहरा मुस्ताङको जोमसोम क्षेत्रका परेका छन्। पर्यटकीय जिल्लाको मुकाम र बिमानस्थल समेत भएकाले यहाँ थुप्रै होटल तथा रेष्टुरेन्टको बाक्लो बस्ती छ । करिरडोरले बजार क्षेत्र हुँदै सडक बिस्तार गर्ने भएपछि यहाँ सबैजसो घर मापदण्डमा परेका हुन् ।
आयोजनाले घर टहरा भत्काउन जानकारी गराएपछि उनीहरुले सडक मापदण्ड अपारदर्शी रहेकाले पूनः रेखांकन गर्न माग गरेका हुन् । यस्तै, उनीहरुले कुनै हालतमा जनतालाई मुआब्जा नदिई उठिबास गरे सडकको काममा अवरोध ल्याउने सरोकारवालाले बताउछन् ।
बेनी-जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले बेनी देखि जोमसोम ४ खण्ड र जोमसोम देखि कोरला ७ खण्डमा काम थालेको हो । करिडोरले सडक मापदण्ड कायम गर्न साविक सडकको मध्यभागबाट दायाँ-बायाँ साढे ५ मिटर ओगट्ने गरी ११ मिटरको सडक खाका तयार गरेको हो ।
छलफलमा सडक निर्माण मापदण्डको सरोकारवालालाई नीतिगत जानकारी दिदै आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारले सडकको मापदण्डमा पर्ने संरचनाहलाई समयमै स्थान्तरण गरेर सडकको क्षेत्र खाली गरी निर्माण गर्न सरोकारवाला संग छलफल भएको जानकारी दिए ।
सडकको दुबै साईडबाट कुल ११ मिटर ओगट्ने गरी डिजाईन तथा कन्ट्रक्सन भएको बताए ।सडक छेउछाउका संंचरना हटाउने बिषयमा नीतिगत जानकारीका लागि छलफलको आयोजना भएको उल्लेख गरे ।
उनले संरचना हटाउने कार्य पूरा भएमात्र सडक निर्माण कार्य सहज हुने बताए । उनका अनुसार आयोजनाबाट बनेका र निर्माणधिन मोटरेबल पुल सबै ११ मिटर भएकाले मापदण्ड घटाउन नमिल्ने सुझाए ।
यस्तै, करिडोर सडकका ईन्जिनीयर जगत प्रजापतिले जोमसोमका सरोकारवालाहरुको अनुरोधमा सडक मापदण्डको पुनः रेखांकन गरिने जानकारी दिए । सडक मापदण्डमा पर्ने बिद्युत, खानेपानी, टेलिफोन र ढल जस्ता संरचना आदीको उचित व्यवस्थापन गर्दे सडक निर्माणको काम अघि बढाईने उनले बताए ।
सडक छेउछाउमा पर्ने घर टहरा आदी तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरोकारवालाले पाउने मुआब्जाका बारेमा यथाशिघ्र पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
उनले जोमसोम बजारक्षेत्र सडकमा कालिगण्डकी कटानले सडक जोखिम पर्ने संम्भावनालाई मध्यनजर गर्दे करिडोरलेनै आवश्यक तटबन्ध निर्माण गर्ने खुलाए । नदी कटान रोकी सडक बचाउन करिडोरले जोमसोमका २ स्थानमा करिव २ सय मिटर बढी ५ मिटर अग्लो आरसीसी ढलानसहित ग्याबिन राखेर तटबन्ध लगाउने योजना रहेको ईन्जिनीयर प्रजापतिको भनाई छ ।
करिडोर सडकले जोमसोम बजारक्षेत्रमा कालोपत्रे नभई आरसीसी ढलान गर्ने जनाएको छ ।कालोपत्रे गर्दा मेशिनहरुको भाईब्रेसनको असरले घरहरु जोखिम पर्ने भएकाले आरसीसी ढलान गर्नु आवश्यक रहेको ईन्जिनीयर प्रजापतिको भनाई छ ।
प्रदेश सभा सदस्य महेन्द्रबहादुर थकालीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई मुस्ताङबासीले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाए । प्रदेशको ढोका कोरला भएकाले यही सडकका कारण मुस्ताङको समृद्धि र बिकासमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरे ।
उनले सडक निर्माण गर्दा जतिसक्दो बस्ती बचाएर काम अघि बढाउन सकेमा स्थानीयलाई राहत पुग्ने बताए ।जिल्ला समन्वय समितिकी प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङले कोरला सडक मुस्ताङबासीका लागि गौरवको बिषय भएको बताईन्। उनले बर्तमानको क्षति र पीडाँ सहने सके भोलीका दिन मुस्ताङका लागि सुनौला दिनका रुपमा कोरिने जिकिर गरिन्।
मापदण्ड तथा बस्ती हटाउने बिषयमा भएको छलफलमा पूथाङ गाउँ समाजले सडक मापदण्ड १ मिटर घटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यस्तै, जोमसोमबासीले घर टहराको मुआब्जा उपलब्ध नगराए सम्म सडक निर्माणकार्य अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतलेनै मापदण्डमा परेका संरचना हटाउदा पहिला मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख भएकाले सो अनुरुप हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् । छलफलमा सडक बिस्तार र बस्ती र बस्तीका संरचना जोगाउन बिभिन्न प्रकारका सुझाव पेश गरेका थिए ।
छलफलमा पूर्वसभासद चन्द्रबहादुर गुरुङ,नेकपाका रमेश भट्टचन, नेपाली काग्रेशका गणेश शेरचन, गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर थकाली, उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङ, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष जयन्द्रलाल थकाली, गाउँ मुखिया रामप्रसाद शेरचन, यातायात व्यवसायी राजु लालचन, पत्रकार भीमबहादुर रसाईली, तिलक बिक, नागरिक समाजका अगुवा चन्द्रबहादुर थकाली र खेलकुद बिकास समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र शेरचनले सडक निर्माण तथा मापदण्ड आदी लगायतका बिषयमा सुझाव दिएका थिए ।
