मार्च १५ अर्थात बिश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ।मुस्ताङको जोमसोममा पनि यो दिवस एक कार्यक्रमगरी मनाईएको छ ।‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार,हामी सबैको सरोकार’ नारासहित घरपझोङ गाउँपालिकाले स्थानीय सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया ग¥यो ।
जिसस मुस्ताङको सभाहलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जिसस प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङले उद्घाटन गर्दै उपभोक्ताका सबैखाले अधिकार सुनिश्चितताका लागि सर्वप्रथम सेवाग्राही नै चनाखो हुनुपर्ने बताईन् ।खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ता अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि स्थानीयतहकै पहलमा समिति गठनगरी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन कानुन निर्माण भएपनि सतही रुपमा व्यवहारिक बन्न नसकेको जनाईन् ।मानव स्वास्थ्य संग जोडिएको सवाल, बजार भाउ र गुणस्तर निर्धारण आदीमा सचेतनामुलक कार्यक्रम आवश्यक भएको औल्याईन् ।
निमिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वेश्वर रेग्मीले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितका लागि नागरिक सचेतना हुनुपर्ने बताए ।उनले औपचारिक कार्यक्रमले मात्र नभई उपभोक्तालाई अधिकारका बारेमा बुझाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्च मुस्ताङका अध्यक्ष रमेश भट्टचनले उपभोक्ताले बजार व्यवस्थापन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मानव जिवन संग जोडिएका सबै बिषय उपभोक्ता अधिकार भित्र पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टचनले यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला संग सहकार्य महत्वपूर्ण भएको बताए ।
घरपझोङ गाउँपालिकाकी निमिक्त अध्यक्ष शर्मिला गुरुङले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा उठेका सुझावलाई गाउँपालिकाले अनुशरण गर्दै अघि बढ्ने जनाईन् ।‘सबै खाले उपभोक्ता अधिकारका लागि स्थानीयतह गम्भिर छ ।सबै सेवाग्राही तथा व्यवसायीका दुखेसा सुन्यौ,’उनले भनीन्,‘सबैका सुभावका गाठा फुकाउन हाम्रो कार्ययोजनाको सुरुवात यही बिषयमा केन्द्रित रहन्छ ।’
नेपालमा उपभोक्ता अधिकार दिवस २०५४ सालबाट मनाईदै आएको जानकारी दिदै उनले मुस्ताङमा यो दिवस पहिलो भएको दावी गरिन् ।
यसअघि जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी पुष्पराज कुट्ुवालले उपभोक्ता अधिकार संम्वन्धि प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।दिवस अन्तरक्रियाँमा बिभिन्न सरोकारवालाहरुले जिज्ञासा राखे ।उनीहरुले बजार अनुगमन गर्नुअघि सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने,उपभोक्ता अधिकारका लागि व्यवसायीको स्तर बर्गिकरण गरिनुपर्ने,मुल्यसुचि टाँस गर्नुपर्ने,सेवाग्राही सचेत रहनुपर्ने,बिद्यालयका वालवालिकालाई शैक्षिक अधिकार दिनुपर्ने,होटलहरुमा पर्यटकको लगत राख्नुपर्नै ,स्वच्छ खानेपानी देखि खाद्य बस्तु ,यातायात,स्वास्थ्य आदीमा उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन हुनुपर्ने,पूर्वाधार बिकासका लागि निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरको मापन हुनुपर्ने,एउटै बिक्रेताले अनेक प्रकारको व्यवसाय संञ्चालन गर्दा त्यसले पारेको दुरगामी प्रभावलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने,मांशहारी जन्य पदार्थको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा ध्यान दिईनुपर्ने,व्यवसायीले गर्ने मनोमानी रोक्नुपर्ने,पर्यटक आतिथ्यताको शिक्षा दिनुपर्ने,व्यवसायीलाई खाद्य सुरक्षाको आधारभुत ज्ञान दिनुपर्ने,सेवामुलक संस्थामा नागरिक बडापत्र उल्लेख हुनुपर्ने,अस्पताल जस्ता संम्वेदनशिल निकायमा बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने र धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्लालाई पर्यावरण तथा वातावरण मैत्री बनाउनुपर्ने ।स्थानीयतहको समन्वयमा बजार अनुगमनलाई नियमित गराई चुस्त राख्नुपर्ने आदी सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार मञ्च मुस्ताङका अध्यक्ष रमेश भट्टचन,निर्माण व्यवसायी गणेश शेरचन,एक्याप जोमसोमका प्रमुख तुलसी दाहाल,जनहित बिद्यालयका माधवजी भण्डारी,डिभिजन बन कार्यालयका यमनाथ पोख्रेल,जनस्वाथ्यका कर्ण थकाली,पत्रकार महासंघका सुन्दरकुमार थकाली,वारागुङ गापाका सूचना अधिकारी सुर्य तिमिल्सिना र सिचाई बिकास कार्यालयका रमेश सुवेदी लगायतले जिज्ञासा राखे ।
निमित्त गापा अध्यक्ष शर्मिला गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत सकलदेव शर्मा र संञ्चालन सरिता थकालीले गरिन् ।
वस्तु र सेवाको उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता भनिन्छ ।यो मानव जिवन संग संम्वन्धित सबै बिषय जोडिन्छन् ।खाद्य,आवास,स्वास्थ्य,पूर्वाधार,यातायात ,शिक्षा लगायत आदी अधिकार भित्रका फ्रेम हुन् ।सन्् १९६२ मार्च १५ देखि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईदै आईरहेको पाईन्छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति एफ केनेडीले प्रस्तुत सुरक्षा,सूचना,छनौट र सुनुवाईलाई उपभोक्ताका ४ अधिकार रुपमा घोषण गरेपछि यो दिवस बिश्वभर मनाईएको हो ।
उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा उपभोक्ता आफैं सचेत हुनु आवश्यक छ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार,वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने निकायको हो।
नेपालमा मन्त्रालय तथा बिभागीय स्तरमा उपभोक्ता अधिकार संम्वन्धि नीति,कानुन निर्माण भएपनि उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको हो ।
