६ देशमा मात्र महिला, पुरुषलाई समान अधिकार

वर्ल्ड बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणपछि केबल ६ वटा देशमा मात्र महिला र पुरुषले सबै क्षेत्रमा समान अधिकार प्राप्त गरिरहेको पत्ता लागेको हो । शून्यबाट ६ सम्म पुग्नुलाई एक दशक अगाडिको तुलनामा सुधार मानिएपनि अझै अपेक्षा गरिए जस्तो नतिजा नदेखिएको बताइएको हो । 

यसरी विश्वबैंकले विश्वभरका राष्ट्रहरुले कतिको प्रभावकारी ढङ्गमा महिला र पुरुषलाई कानुनी र आर्थिक समानता सुनिश्चित गराइरहेको छ भन्ने मापन गर्दै वार्षिक रिपोर्ट तयार गर्ने गरेको छ । यस वर्षको डाटाले भने सुधारको गति यही अवस्थामा रहने हो भने महिला र पुरुषले पूर्ण रुपमा समान अधिकार पाउन अझै सन् २०७३ सम्म कुर्नुपर्ने देखाएको छ । 

रिपोर्टका अनुसार हाल व्यापार, कानुनलगायत सबै क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई शत प्रतिशत समान अधिकार दिलाउने ६ देशहरुमा बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लत्भिया, लक्सेम्बर्ग र स्वीडेन मात्र रहेका छन् । यी ६ देशले मात्र समानतामा १०० अंक प्राप्त गरेका हुन् ।

तर यीमध्ये पनि फ्रान्समा सबैभन्दा ठूलो सुधार देखिएको हो । घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन कार्यन्वयन गर्नेदेखि कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध कारबाही गर्ने र तलबयुक्त पारिवारिक छुट्टि दिलाउन शुरु गर्नुले नै फ्रान्सलाई लैङ्गिक समानतामा नयाँ उपलब्धी दिलाएको छ । 

तर यता मध्यपूर्वी र सब–साहारा अफ्रिकाले भने लैङ्गिक समानतामा औसत ४७.३७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । जसको अर्थ ती क्षेत्रका केही राष्ट्रमा महिलहरुले पुरुषको भन्दा आधा कम कानुनी अधिकार पाइरहेका छन् । यसरी कानुनी विभेदले महिलाहरुको रोजगार र उद्यमशीलतामा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बुझ्नकै लागि यो वार्षिक अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ । विशेषगरी कार्यक्षेत्रमा महिलाहरुले भेदभावपूर्ण नियमकै कारण सिमित अवसर पाउने गरेका छन् । 

सर्वेक्षणमा महिलाहरुलाई पुरुष जसरी घरबाहिर निस्कन कतिको स्वतन्त्रता दिइएको छ भन्ने जस्ता प्रश्न गरिएको हो । त्यसैगरी घरेलु हिंसाबारे आवाज उठाउँदा त्यसले कत्तिको कानुनी मान्यता पाउँछ भन्नेबारे पनि सोधिएको छ । 

यस्तोमा औसत देशमा महिलाहरुले पुरुषजतिको एक तिहाइ कानुनी अधिकार मात्र प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको हो । यसमा अमेरिकाले केबल ८३.७५ अंक प्राप्त गर्दै शिर्ष ५० बाट बाहिरिएको छ भने बेलायतले ९७.५, जर्मनीले ९१.८८ र अष्ट्रेलियाले ९६.८८ स्कोर पाएका हुन् ।

‘यसरी महिलाहरुले पुरुषको समान अधिकार पाउन थाले यो दुनियाँ न्यायिक मात्र नभएर अझ बढी समृद्ध पनि हुने थियो’, वर्ल्ड बैंक ग्रुपकी अन्तरिम अध्यक्ष क्रिस्टलिना जोर्जिभियाले बताएकी हुन् । यस विषयमा सुधार भइरहे पनि सोचे जति गति लिन नसकेको बताइएको छ किनकि अझै २.७ अर्ब महिलाहरुलाई पुरुषको समान रोजगारीको छनोट गर्नमा रोक लगाइएको छ । 

यसमा साउदी अरबले सबैभन्दा खराब अंक, केबल २५.६३ प्राप्त गरेको छ भने सुडान, यूएई, सिरिया, कतार र इरानको स्कोर पनि ३५ भन्दा कम रहेको छ । यता डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा भने धेरै ठूलो सुधार देखिएको हो । १० वर्ष अगाडि यस देशको स्कोर केबल ४२.५० थियो भने २०१७ मा ७० प्राप्त गरेको छ । – सीएनएन