संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको तथ्यांकमा उक्त मन्त्रालयविरुद्ध भ्रष्टाचारकाधेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको देखिएको हो ।
आयोगको पोखरा कार्यालयमाआर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को माघ २६ गतेसम्म मन्त्रालयगत उजुरी संख्या५सय ९४ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र २सय १७ उजुरी परेको देखिएको छ ।
दोस्रो स्थानमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १ सय ५८ उजुरी परेका छन् ।
जिल्लागत रुपमा परेका जम्मा उजुरी संख्या ५ सय ९४ मा कास्की जिल्लामा मात्रै सबैभन्दा धेरै ३ सय १३ उजुरी परेका छन् । पर्वतमा ६३ र तनहुँमा ५३ उजुरी छन् । आयोगले गण्डकी प्रदेशको नवलपुर बाहेक १० जिल्ला हेर्ने गरेको छ । उजुरीको फछ्र्यौट संख्या २ सय ९१ छन् ।
यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ वटा स्ट्रिङ अपरेसन भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए । ३६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ ले भ्रष्टाचारको दायर बढ्दै जानुमा मुख्य जिम्मेवार पक्षहरु राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्ता (२५.५५), मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक पक्ष (१७.२५), उच्चपदस्थ कर्मचारी (१४.१५), मन्त्री र मातहतका व्यक्तिहरु (११.५५), उद्योगी र व्यापारी (१०.१५) रहेको देखाएको छ । जवाफदाताको जवाफको विश्लेषण गरी यो तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हो ।
सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त लाभबिना सेवा दिन आनाकानी गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, झुट्टा कागजात तयार गरी सरकारी कागजात छेडछाड गर्ने, अवैधानिक व्यापारव्यवसायमा सहभागी हुनुले सुशासन कायम हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अधिक मात्रामा अतिरिक्त रकम लिने कार्यालयहरुमा मालपोत (५४.१५), नगर र गाँउपालिका (३३.९५), नापी (२६.७५), जिल्ला प्रशासन (२१.१५), आन्तरिक राजस्व कार्यालय (१३.२५), खानेपानी कार्यालय (१०.१५) रहेको विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
यस गण्डकी प्रदेशमा मात्र रु ५००÷२००० सम्म अतिरिक्त दस्तुर बुझाउनेको संख्या ४६.८५ रहेको छ । साथै यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न भएका हरसम्भव प्रयासका बाबजुद पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको सन् २०१८ को सूचकांकमा नेपाल फेरि अघिल्लो वर्षभन्दा २ स्थान तल झरेर १२२औँ बाट १२४ औं स्थानमा पुग्नुले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक भएको जनाएको छ । दक्षिण एसियाली ८ मुलुकमध्ये नेपाल ५ औं स्थानमा छ ।
सूचना प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारका स्वरुप र शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहालले बताए । भ्रष्टाचार न्यूनीनकरणकालागि प्रक्रिया र पद्दतिमा सुधार एवं क्षमता विकास आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । दाहालले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक ३ खम्बे रणनीति अबलम्बन गरेको बताए ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमत निर्माण गर्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाको समेत सामूहिक प्रतिबद्धता, सहकार्य र साझेदारीले मात्रै सम्भव हुने भन्दै सबैको सहयोग र ऐक्यबद्धताले मात्र समाजमा व्यवहारगत परिवर्तन र सकारात्मक सोच निर्माण भई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माण हुने दाहालले बताए ।






