चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०५५ राष्ट्रियसभाको वैठकबाट पनि वहुमतले पारित भएको छ ।

विधेयक यसअघि कांग्रेस सांसदहरुको अवरोधका बीचमै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको थियो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेको यो विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । 

नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफलपछि पारित भएको हो । बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सासदहरु उठेर विरोध गरिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलका लागि पेश गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभा बैठक शुरु हुनेवित्तिकै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्र देवले समय लिएर बोल्दै केसीसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले आजैका दिनदेखि वार्ता टोली गठन गरेर केसीसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यसैबीच, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयकमाथि कांग्रेसका ४ सांसद र राष्ट्रिय जनता पार्टीका १ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु सरिता प्रसाई, प्रकाश पन्थ, बद्री पसाद पाण्डे र राधेश्याम अधिकारी र राजपाका सांसद बृषेश चन्दलालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

संशोधनको पहिलो नम्बरमा ‘प्रतिनिधि सभाद्वारा प्रस्तावनामा थपिएको चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने वाक्यांशको सट्टा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्ने भनिएको छ ।

यस्तै संशोधनको दोेश्रो नम्बरमा प्रतिनिधि सभाले थपेको उपदफा ६ को सट्टा ‘सो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ थप्ने भनिएको छ ।

यस्तै संशोधनको तेश्रो नम्बरमा उपदफा ५ मा ‘शिक्षा सम्बन्धी कुनै प्राविधिक कार्यक्रमहरु पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेज आउट हुँदै जानेछ’ भन्ने वाक्यांश संशोधन गर्न भनिएको छ ।

यस्तै संशोधन प्रस्तावको ४ नम्बरमा दफा ४० मा प्रतिनिधिसभाद्वारा व्यवस्था गरिएको घाइते योद्धाको परिवार भन्ने शब्दहरुपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवार भन्ने शब्द थप्न भनिएको छ ।
यस्तै संशोधन नम्बर ५ मा दफा ४६ को उपदफा १ को प्रावधान हटाई उपदफा २ मा उल्लिखित व्यवस्थालाई दफा शीर्षकपछि कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ ।