दुर्गमका ४८ स्कुलमा शून्य दरबन्दी

जिल्लाका ४८ सामुदायिक विद्यालय सरकारी दरबन्दीका शिक्षकबिना सञ्चालन भएका छन् । सरकारी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उन्नाइस मावि तहका विद्यालयमा शून्य दरबन्दी, कक्षा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुने नौ तथा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने २० विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको क्षिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताए । म्याग्दीमा २३२ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य विद्यालयमा पनि पूर्ण दरबन्दी छैन ।

“शून्य दरबन्दीका विद्यालयका शिक्षकलाई तलबभत्ताका लागि समुदायमा ब्ययभार परेको छ”, धन जनता मावि फलीयागाउँका प्रधानाध्यापक पुष्कर भण्डारीले भने, “स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन र तिहारमा देउसीभैलो खेलेर शिक्षक पालेका छाँै ।” विद्यालयलाई चन्दा सहयोग गर्न नसक्ने गरीब विपन्न समुदायका अभिभावक समस्यामा छन् । कतिपय ठाउँमा चन्दा जुटाउन नसकेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङका तिलाराम विश्वकर्माले बताए ।

दुर्गम र विकट क्षेत्रमा रहेका निजी स्रोतबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त तलब सुविधा र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत नहुने भएकाले विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक नपाउने समस्या रहेको सर्वोदय माविका स्रोतव्यक्ति जयराम सुवेदीले बताउनुभयो । स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापनमा पहल गर्नुका साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाएर सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मङ्गला मावि बाबियाचौरका शिक्षक हुमनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयको सहयोगका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले यस वर्ष रु १८ लाख विनियोजन गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा एक÷एक शिक्षकको तलब व्यवस्था गर्न रु २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।