कर्णाली प्रदेश अब जडीबुटी क्षेत्र

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना रहेको ‘कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी क्षेत्र निर्धारण’ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको वनस्पति विभागले जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनको लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन÷उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आय आर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न जडीबुटी क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ताव तयार गरेको हो ।

बजारको मागको स्थिति पहिल्याएर जडीबुटीको निरन्तर आपूर्तिका लागि खेती वा वन जङ्गलबाट तथा दुबैबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जडीबुटी क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ताव तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले जडीबुटी उत्पादनको धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले पहिलो चरणमा नमूना परियोजनाका रुपमा कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम अघि बढाइएकोे र यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइने जानकारी दिए

विभागले विभिन्न अध्ययनका आधारमा सो क्षेत्रमा अतिस, कुट्की, जटामसी, टिमुर र काउलो प्रजातिका जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने प्रत्येक जिल्लाका सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ताव गरेको छ ।

सङ्कलन भएका, खेती गरिएका, उद्योग स्थापना भएका तथा निकासी गरिएका वन पैदावार, जडीबुटी प्रजातिको उपयुक्तता, बजार एवं व्यापारिक सम्भावना भएका प्रजाति र प्राकृतिक उपलब्धताका आधारमा सरोकारावालासँग छलफल गरेर पाँच प्रजाति छनोट गरिएको उनले बताए

कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीका लागि उपयुक्त कूल २४ हजार ४५३ वर्गकिमी कृषि क्षेत्रमध्ये अतिसका लागि छ हजार ३५८ वर्गकिमी, कुट्कीका लागि पाँच हजार ५६ वर्गकिमी, जटामसीका लागि चार हजार ९८८ वर्गकिमी, टिमुरका लागि पाँच हजार ४११ वर्गकिमी र काउलोका लागि पाँच हजार ३७९ वर्गकिमी उपयुक्त कृषि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यस प्रस्तावलाई आवश्यक छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने विभागले तयारी छ ।

जडीबुटीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा भीष्मप्रसाद सुवेदीले खेतीका लागि उपयुक्त जमीन, पराम्परागत ज्ञान, संलग्न जनशक्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना रहेको बताए ।

जडीबुटीको आयात निर्यातका सम्बन्धमा सरकारसँग सम्पूर्ण तथ्याङ्क देखिँदैन तर औपचारिक रुपमा निर्यात भएको अवस्था हेर्दा वार्षिक झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको देखिन्छ । भारतबाट मात्र रु २० अर्बको जडीबुटीबाट बनेको औषधि र औषधिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको जडीबुटी उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क छ ।

यसबाहेक चीन र भारतका सिमानाबाट अवैधरुपमा हुने चोरी निकासीको कुनै तथ्याङ्क छैन । यस क्षेत्रमा उत्पादन, सङ्कलन र प्रशोधनका लागि मुलुकभर दुई हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् तर यसमा क्रियाशील भने आधाजति मात्रै रहेको सङ्घको अनुमान छ ।