सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन(सिजी टेलिकम)लाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायधिश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशपछि सिजीलाई मोवाईल सेवा चलाउन बाटो खुलेको छ। यो आदेशले नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी आउने बाटो समेत खुलेको छ।
अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम,एनसेल र स्मार्टले सेवा दिइरहेका छन्। नयाँ अपरेटर कम्पनी नआउँदा नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै एकाधिकार छ। यही एकाधिकारका कारण उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउन सकेका छैनन्।
सिजीलाई मोवाईल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी दिने सरकारी निर्णय विपरित प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
यो सूचनापछि सिजी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले मंगलबार आन्तरिम आदेश जारी गर्दै कम्पनीले सरकारबाट मोवाईल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ-‘निवेदक(सिजी टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिंदा उक्त अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू।’
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ‘अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकता अनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु।
आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र संचालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जे जे कर्तब्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नु गराउनू ।’
सर्वोच्चले निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवा प्रदायक सरह व्यवहार गर्न समेत आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशपछि सिजीले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
‘हामी मोवाईल सेवा संचालनका लागि तयारी अवस्थामा छौ“ । सर्वोच्चबाट आदेश आइसकेकाले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउछौ|’,
चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौ“ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सिजीले मोबाइल सेवा संचालन गर्न पाउनेमा विश्वस्त छौं ।’
मन्त्रिपरिषदको ०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजीलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सिजीले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा प्राविधिक एवं वित्तिय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको थियो ।
तर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने एवं उपकरण आयात लगायतका अनुमति दिने मामिलामा अवरोध गरेका कारण सेवा संचालनमा विलम्ब भएको उनले बताए ।
‘सर्वोच्चको आदेशपछि सबै अवरोधहरू अन्त्य भएका छन् । प्राधिकरणले यी सबै पक्षमा हामीलाई सहजीकरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’, प्रवक्ता पौडेलले भने ।
