प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा आगामी चैत वैशाखभित्र निर्वाचनको तयारीका लागि वातावरण बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधिको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जनतामा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने पक्षलाई हेक्का राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहका खाली पदमा यथाशीघ्र निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्त पदको यकिन तथ्याङ्का २ साताभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । रिक्त जनप्रतिनिधिको पदमा उपनिर्वाचन गराउन बनाउन पर्ने नयाँ र संशोधन गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनसम्बन्धी विवरण पेश गर्न पनि समितिले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ ।
आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको तथा स्थानीय तहको वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने
बैठकले वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कसरी अघि बढन सकिन्छ भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन दिन पनि आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने कानून संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पारित हुने जानकारी दिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको तथा स्थानीय तहको वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा गत वैशाखदेखि हालसम्म मुलुकभरबाट १८ वर्ष उमेर पुगेका २ लाख ३३ हजार ५ सय मतदाता थपिएको जानकारी दिइयो ।
जिल्ला समन्वय समितिमा पदोन्नति, मृत्यु र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठ¥याएका कारण मुलुकभर २ प्रदेशसभा सदस्यसहित स्थानीय तहका करीब ३० पद रिक्त छन् ।
निर्वाचनमा बाध्यकारी कानूनी प्रावधानका कारण १ सय ७५ को हाराहारीमा दलित महिलाको सिट खाली भएको थियो भने ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक पनि निर्वाचनको माध्यमबाट चयन गर्नुपर्नेछ ।
