नेपाल सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थानमा गत साउनदेखि रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति नगर्दा खानेपानी संस्थान विघटन हुने खतरा बढेको छ । गत मंसिर २ गतेदेखि संस्थानमा क्रियाशील कांग्रेस, पूर्व एमाले, माओवादी र विप्लब माओवादी समूहका युनियनले आन्दोलन गर्दासमेत खानेपानी मन्त्री विना मगरले सुन्ने कान लगाएकी छैनन् ।
खानेपानी विभागलाई समेत मिसाएर संस्थान नै धरापमा पार्ने भित्री योजना बन्दै गएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सञ्चार माध्यममा विभिन्न समाचार आएसँगै आन्दोलनरत कर्मचारी संस्थान विघटनको मोडमा जाने खतरा देखाउँदै आएका छन् । संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक रामजी अर्यालले कर्मचारीले चाहेजस्तो आन्दोलन हाँक्न नसक्दा समास्य पैदा हुँदै गएको आरोप लागेको छ ।
मन्त्री विना मगरले संस्थानका महाप्रवन्धक डा भूपेन्द्र प्रसादलाई हटाउन खोज्दा समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्झिएको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतले निमित्त महाप्रबन्धकमा लिलानाथ ढकाललाई जिम्मा दिनु कमाउ धन्दामा लाग्ने अभिप्राय भएको बताएको छ । यसोत मन्त्री मगरले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई गर्नु डा भूपेन्द्र प्रसादलाई असफल पार्ने योजनामा केन्द्रित भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री विना मगर भन्दापनि प्रचण्ड बुहारीको चर्चा हुने उनको कार्यशैली मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी नै दिक्क मान्ने गरेका छन् । मन्त्री मगरले भनेजस्तै नहुँदा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा पर्दै गएको छ । ९ सय ५ दरबन्दी भएको संस्थानमा हाल २ सय ४९ जना स्थायी र बाँकी करार तथा ज्यालादारी गरी ५ सय ५० जना कर्मचारीलेमात्र सेवा दिँदै आएका छन् ।
उपभोक्ताको हितमा संस्थानले काम गर्न नसकेको आरोप आइरहेको बेलामा मन्त्रालयको रोजाई पनि गलत हुनु संस्थान विघटनको बाटोमा जानु भएको भएको टिप्पणी सुरु भएको छ । मन्त्री मगरले खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मनोज घिमिरेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर कर्मचारीको आन्दोलन कमजोर पार्न खोजेको संस्थान स्रोतले जनाएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारी संघर्ष समितिका सहसंयोजक पदमहरि राईले भने, हामीलाई पहिला अध्यक्ष चाहियो, अनि संस्थान समस्या सmुझाउन लाग्छौं ।’ संस्थान सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदासम्म बढेको भत्तासमेत खान नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघका महासचिव केदार धमलाले आन्दोलनबाट निचोडमा पुग्ने दाबी गरेका छन् । धमलाले भने, ‘मन्त्रालयको चासो निक्कै कम छ, संस्थान बन्धक बनाउने अधिकार कसैसँग छैन । ’ धमलाले हिजोको संस्थान विरोधी आजपनि मन्त्रीको आडमा सल्बलाएका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।
युनियनले संस्थानमा करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरिनुपर्ने, २०६६ सालमा खोलिएको विज्ञापनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जस्ता माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका छन् । संस्थानमा कार्यरत २४ वटै शाखाका कर्मचारीले आन्दोलन फितलो भएको महशुस गर्दै आएका छन् ।
