गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरीको लोकतान्त्रिकीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा आइतबार पोखरामा आयोजित समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा उनले शासन सत्ता टिकाउनका लागि शासकहरूले नेपाल प्रहरीको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै यसको लोकतान्त्रिकीकरण हुनु आवश्यक भएको औंल्याए ।
राजनीतिकीकरणबाट प्रहरीलाई मुक्त गर्दै यसको छवि राम्रो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । संघीय व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेशको मातहतमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले यसका लागि साबिकको प्रहरी ऐन चाँडो संशोधन हुनुपर्ने विचार राखे । समाज एवं राज्यको सुरक्षामा प्रहरीको मात्र नभई व्यक्ति, परिवार र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनले उल्लेख गरे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सुरक्षाका लागि व्यक्ति, समाज एवम् समुदायलाई जोड्ने गरी आएको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले समाजिक सुरक्षाको वातावरणका लागि नागरिक र प्रहरी दुवैको सहकार्य आवश्यक भएकोमा जोड दिइन् ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहोराले सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि नेपाल प्रहरीसँग स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था, विद्यालय समेतलाई जोड्ने गरी समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको बताए ।नेपाल प्रहरीले आइतबारैदेखि केन्द्र एवम् ७ वटै प्रदेशमा यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर बुढा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्री लगायतले नागरिक सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि यो कार्यक्रम सफल बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।