स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । २०७९ साल जेठमा दलीय आधारमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्दै अब हुने चुनाव गैरदलीय आधारमा बनाउन माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले एक वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गरेको हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरदलीय स्थानीय तहको माग अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता अधिकारीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको चुनाव दलीय आधारमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहमा भने मौन बसेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने बाटो खोलेको अवस्थामा जबरजस्ती अरु चुनावको सिको गर्दै दलीय आधारमा बनाउनु असंवैधानिक भएको जिकिर उनले लिएका थिए ।
