कास्कीको पोखरा–१८, खपौदीकी शान्ति जलारीको मन शनिबार बिहानबाट अशान्त छ । उहाँलाई शुक्रबारसम्म फेवातालमा माछा पहिले जस्तो नपाइएको सुर्ता थियो, शनिबार झिसमिसेदेखि थातथलोबाट उठिबास हुने चिन्ता थपियो । तालघरबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न शनिबार सो क्षेत्रमा बनेका संरचनामा डोजर चलेपछि किनारका विभिन्न ठाउँमा बस्ने जलारी समुदायको चैन हराएको छ ।
ताल किनारको सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी घर बनाएर बस्दै आउनुभएकी शान्तिको परिवारमा दुई छोराछोरी र श्रीमान हुनुहुन्छ । आफूहरु ताल जोगाउन अहिलेको ठाउँबाट सर्न तयार रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । æहामी परिवारै माछा मारेर जीवन चलाउँछौँ, यही पनि खोसियो भने के गरी खाने होला,Æ उहाँ भन्नुहुन्छ, æहाम्रो अन्त कतै जग्गा पनि छैन । हटाउने नै भए नजिकै बसोबासको प्रबन्ध सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो ।Æ
शान्तिको जस्तै पीडा छ ६५ वर्षीय रामचन्द्र जलारीको पनि । किशोर वयदेखि बुढेसकालसम्म तालमै बिताउनुभएका उहाँ तालसँग जलारीहरुको सम्बन्ध माछा र पानीकै जस्तै भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । æजसरी पानी नभए माछा बाच्दैन, जलारी पनि त्यस्तै हो,Æ उहाँ भन्नुहुन्छ, æताल नजिकै हामीलाई ओत दिइयोस्, तालको माटो फाल्ने, फुटट्याक बनाउने, सुन्दर ताल बनेको देख्न पाइयोस् ।Æ
राष्ट्रिय दलित आयोगले जलारीलाई पहाडी दलित समुदायमा राखेको छ । नेवारी भाषा बोल्ने यो समुदाय ताल छेउका गाईघाट, सेदी, बैदाम, राटमाटे, खपौदी, फ्याउरे र पामेमा एक सय हाराहारी घर छन् । पछिल्लो समय केही युवाले ससानो व्यापार थालेका छन् भने एकाध वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जलारी समुदाय तालमै आश्रित छ ।
हर्पन फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारी तालको सबैभन्दा बढी माया जलारीहरु नै भएको बताउनुहुन्छ । æयो तालको सबैभन्दा धेर मया हामीलाई नै छ,Æ उहाँ भन्नुहुन्छ, æताल ठूलो बनाउने, सुन्दर बनाउने भए हामी साथ दिइहाल्छौँ । माछा जसैगरी तालसँगै हुर्के, बढेका हामीलाई उठिबास लाउने, टाढा पठाउने गरेचाहिँ अन्याय हुन्छ ।Æ
सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते गरेको फैसलाले तालको मापदण्ड कायम गर्न, सो क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन, दूषित जग्गा दर्ता खारेज गर्न र व्यक्तिका जग्गाहरु मुआब्जा दिएर खाली गर्न भनेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयनको एजेन्डा अहिले सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेत परेको छ । १५/२० परिवारबाहेक जलारीहरुको घर लालपुर्जा भएकै जग्गामा छ ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य कोही नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्ने सरकारी नीति नरहेको बताउनुहुन्छ । अहिले मापदण्डमा पर्ने जग्गामा नक्सापास, स्वीकृति नलिई बनेका संरचनाहरु साङ्केतिक रुपमा हटाउन थालिएको उल्लेख गर्दै उहाँ जलारी समुदायमाथि अन्याय नहुने प्रतिवद्धता गर्नुहुन्छ । æपुस्तौंदेखि तालछेउमा बस्दै आएको जलारी समुदायलाई विकल्प नदिई हटाउँदैनौँ ।Æ
हर्पन खोला छेउमा तालघरमा पर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जग्गासमेत दूषित दर्तामा परेकाले मुआब्जा बिना खाली गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । æहामी तीन तहकै सरकार मिलेर फेवालाई नमुना बनाउँछौँ, पद वा पहुँचका आधारमा कतै अन्याय हुने अवस्था हुँदैन ।Æ अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मुआब्जा निर्धारण गरी पठाउने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ ।
सर्वाेच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको आयोगले २०६९ मा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फेवाबारे फैसला गरेको थियो । आयोगका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने मापदण्ड कायम गर्दा ८१ प्रतिशत व्यक्तिका मुआब्जा दिनुपर्ने र बाँकी १९ प्रतिशत अतिक्रमण जग्गा पर्ने बताउनुहुन्छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा जलारी समुदायको व्यवस्थापन र ताल सैन्दर्यकरणका उपायहरु पनि सुझाइएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।
æहामीले ताल नजिकै नमुना जलारी बस्ती बनाएर उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ । तालका दूषित जग्गा, अतिक्रमित जग्गा, सार्वजनिक जग्गाहरुको विवरण, कित्तासमेत उल्लेख गरी बुझाएका छौँ ।Æ फेवाताल पछिल्लो छ दशकमा आधा घटेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन् ।
तस्बिरहरुः सुनिल पाण्डे/नेपालदुत
