पोखरा विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पोखरा वितरण केन्द्रमा कार्यरत तत्कालीन केन्द्र प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत कोत्रे पोल प्लान्टमा रहेको भण्डारबाट ९०० मिटरभन्दा बढी तामाको तार हराएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा १३ लाख ९३ हजार ६०३ रुपैयाँ ३ पैसा बराबरको क्षति पुगेको पुष्टि भएपछि आयोगले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा भण्डारबाट ७० वर्ग मिलिमिटरको १७४ मिटर र १२० वर्ग मिलिमिटरको ७४६ मिटर तामाको तार हराएको देखिएको छ। आयोगका अनुसार उक्त परिमाणको तार भण्डारको स्रेस्तामा आम्दानी बाँधिए पनि भौतिक निरीक्षणका क्रममा फेला नपरेको र ठूलो परिमाणको तार बाहिर लैजान मेसिनरी उपकरणको प्रयोग भएको पाइएको छ। तत्कालीन केन्द्र प्रमुख राजीव कुमार सिंहले आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी जानीबुझी पूरा नगरेको तथा सहायक लेखा अधिकृत एवं भण्डार प्रमुख लोक प्रसाद काफ्लेले आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र हानीनोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यस घटनामा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा गार्डहरू राम कुमार पुर्जा र हेम शर्मा रिमालको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ। निज सुरक्षाकर्मीहरू कार्यक्षेत्रमा खटिएकै अवस्थामा योजनाबद्ध तवरले कार्यालयको परिसरबाहिर तार लैजान सहयोग पुर्‍याएको र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ। प्राधिकरणको आन्तरिक छानबिन समितिले समेत उक्त तार हिनामिनामा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतो रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसलाई आयोगले समेत आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको छ।

आयोगले तत्कालीन केन्द्र प्रमुख राजीव कुमार सिंह र सहायक लेखा अधिकृत लोक प्रसाद काफ्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा १३ लाख ९३ हजार ६०३ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। त्यसैगरी, मतियारको भूमिकामा रहेका सुरक्षा गार्डहरू पुर्जा र रिमाललाई पनि मुख्य कसूरदार सरह नै सजाय र बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमाथि बदनियतपूर्वक नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको माग गरिएको उल्लेख छ।