राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी कानुनी परामर्शका लागि रोकेका छन्। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको यो विधेयक ३२ असारमा राष्ट्रपति समक्ष पुगेको थियो।
विधेयकमा परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित दुई जनाले मात्र संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले संविधानको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ। राष्ट्रपतिले यस विषयमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्।
संविधानको धारा ११३ अनुसार, विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ वा एकपटकका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिन्छ। यसपटक राष्ट्रपति पौडेलले परामर्शपछि निर्णय लिने बताएका छन्।
सरकारको तर्कमा परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण नियुक्ति प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया सजिलो बनाउन संशोधन गरिएको हो। तर संविधानविद्हरूको ठहरमा यो प्रावधानले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र वैधानिकतामा आँच पुर्याउँछ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि विधेयकले शक्ति सन्तुलनमा असर पुर्याउने सम्भावना रहेको बताएका छन्। अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नागरिकता विधेयकमा यस्तै विवाद निम्त्याएकी थिइन्।
राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक भएकाले विधेयक संविधानअनुकूल नभए फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले राष्ट्रपतिको निर्णयले विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
