पोखरा महानगरले कानुन निर्माणमा चरम हेलचेक्र्याइ गरेको खुलेको छ । पालिकाका विद्यमान कानूनहरु अध्यावधिक र नयाँ आवश्यक कानुन निर्माणको जिम्मा कानुनी ज्ञान नभएकालाई दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महानगरले कानुनी पृष्ठभूमी नभएकाहरुलाई विभिन्न १० कानुन निर्माण गर्न परामर्श शुल्कवापत ४ लाख ९१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गभर्नेन्स डेभलोपमेन्ट एण्ड रिसर्च कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई महानगरले कानुन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
कानुन निर्माणको लागि स्थानीय कानून विज्ञ कम्तीमा कानुनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने सर्त छ । तर कानून निर्माणमा सम्मिलित टिम लिडर सदस्य तथा विज्ञ समेत तिन जना नै कानूनको विद्यार्थी नरहेको देखिएको छ । महालेखाले भनेको छः यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा नै ठूलो प्रभाव पार्ने कानुनी दस्तावेज बनाउने कार्यमा कार्यक्षेत्रगत सर्तमा समेत उल्लेख भएको सर्त बमोजिम योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरुबाट गराएको कार्यलाई नियमसंमत भएको नदेखिदा अनियमित भएको ।
