मनाङेको क्षेत्रमा मंसिर १६ मा उपचुनाव नहुने

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)को संसद पद खारेज हुने पक्का छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई मङ्गलबार जेल चलान भएपछि मनाङेको पद रिक्त हुन लागेको हो ।

उपनिर्वाचनभन्दा १९ दिनअघि पक्राउ परेका मनाङेको चाँडै रिक्त हुने स्थानमा मङ्सिरमा उपनिर्वाचन भने हुने छैन । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले मङ्सिर १६ गते हुने उपनिर्वाचन ४४ पदमा मात्र हुने जानकारी दिए ।

“कात्तिक २६ पछि खाली भएका स्थानमा अहिले उपनिर्वाचन हुँदैन । मतदाता नामावली तयार भइसकेको छ । पछि आयोगले निर्णय गरे अर्काे पटक हुन सक्छ,” घिमिरेले भने । मनाङे मनाङ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई निर्विरोध भएका थिए ।

संविधानको धारा १८० मा धारा १७८ बमोजिमका योग्यता नभए प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने उल्लेख छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अब ५९ सदस्यमात्र कायम हुने भएका छन् । धारा १७८ को उपधारा १(घ) मा संसदका योग्यतामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वाेच्चको पत्र आएपछि पद खारेजी प्रक्रिया हुने उल्लेख गरे । “अहिलेसम्म त मिडियाहरुमा देखियो । पत्रआएपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म सर्वाेच्चको पूर्ण पाठ पनि आइपुगेको छैन ।”

अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । प्रदेशमा भइरहने सत्ता गठबन्धन परिवर्तनमा उनी पटक पटक गरी छ पटक मन्त्री बनेका थिए । कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०१ बमोजिम सभामुखले सोको जानकारी सभालाई दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

बैठक चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो जानकारी सभामुखले सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्न लगाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी प्रदेश सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिई सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ ।

मनाङेलाई यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०६९ मा ज्यान मार्ने अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । दुई पटक गरी ३२ महिना जेल बसिसक्नुभएका उहाँ कैद भुक्तानका लागि अब २८ महिना जेल बस्नुपर्छ । पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध मनाङेको सर्वाेच्च गएका थिए । कात्तिक २० गते सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।