नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गण्डकीले असोज १४ गते पोखरास्थित गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसमक्ष १४ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष निर्मल दियालीले मागपत्र पढेर सुनाए ।
मुक्ति समाज केन्द्रीय सचिव गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज धनबहादुर नेपालीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पेश गरेका थिए । मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष मनोहर वि पौडेलसहितको प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो ।
अध्यक्ष पौडेलले संविधानमा उत्पीडित दलितका हक अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको, विभेदका घटनामा न्याय पाउन नसकेको अवस्था एवं राज्यको विभिन्न तहमा समानुपातिक समावेशीता नभएको उल्लेख गरे ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले दलित अधिकारका लागि दलित अधिकार विधेयक ल्याउन तयारी गरिरहेको र कानुन बनाएर अघि बढ्न संकल्प प्रस्ताव अघि सारेको बताए । अहिले पनि समाजमा विभेदजन्य घटना घट्नु सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि अशोभनीय भएको उनको भनाइ छ ।
ोही टोलीले नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्मालाई पोखरा न्युरोडस्थित गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । पार्टी अध्यक्ष शर्माले ध्यानाकर्षण पत्रले पार्टीलाई महत्वपूर्ण सुझाव मिलेको चर्चा गर्दै सबै खाले विभेद विरुद्ध लडाइँ जित्दै राष्ट्र विकास र समृद्धिमा पुग्ने विचार राख्दै हरेकले मानसिकताबाट विभेदकारी सोच हटाउन जरुरी भएको बताए ।
प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्मा, सचिव धनञ्जय दवाडी, उपसचिव दाम बहादुर विकले प्रतिनिधि मण्डललाई धन्यवाद दिए । ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषद्मा दलित मन्त्री समावेश गरिनुपर्ने, उत्पीडित दलित विद्यार्थीमा सहुलियत, उत्पीडित दलितलाई सीपवान बनाउने र व्यवसायमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत सवाल समावेश छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिनिधि मण्डलमा मुक्ति समाज केन्द्रीय अध्यक्ष मनोहर वि पौडेल, गण्डकी प्रदेश सांसद गोविन्द नेपाली, सांसद नन्दकला नेपाली, मुक्ति समाज केन्द्रीय सचिव धनबहादुर नेपाली, स्थायी समिति सदस्य लालबहादुर परियार, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रेम विकसहित केन्द्रीय सदस्यहरु, केन्द्रीय सल्लाहकारहरु, केन्द्रीय विभाग सदस्यहरु, मुक्ति समाज प्रदेश अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरु, महानगर अध्यक्ष लगायत थिए ।
मुक्ति समाजका सात वटै प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
