प्रदेश स्थापनाको सात वर्षमा गण्डकी सरकारले एकातिर कानुनको अभाव झेलेको छ भने अर्कातिर मुद्दाहरुको उल्झन पनि व्यहोरेको छ । गत वर्ष सरकारविरुद्ध ४६ नयाँ मुद्दा परेका थिए ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका मुद्दाको सङ्ख्या एक सय ४० छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका अधिकांश मुद्दा उच्च अदालत पोखरा, सर्वाेच्च अदालत, जिल्ला अदालत नवलपुर, संवैधानिक अदालतमा गण्डकी सरकारविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छन् । गण्डकी सरकारविरुद्ध सबैभन्दा धेरै मुद्दा भने कर्मचारीबाटै परेका छन् ।
कुल मुद्दामध्ये आधा कर्मचारीसम्बन्धी छन् । कर्मचारी समायोजन, बढुवा र लोकसेवाको विषय धेरै मुद्धा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा समायोजन भएका कार्मचारीहरुले सङ्घीय कानुन अनुसार सेवा, सुविधा माग गर्दै मुद्दा हाल्ने गरेका छन् ।
वातावरण संरक्षण, कालीगण्डकी, फेवाताल, वेगनासताल जस्ता सम्पदासँग सम्बन्धित मुद्दासमेत परेका छन् । ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न माग गरिएका मुद्दासमेत सरकारले झेलिरहेको छ । गत वर्ष कार्यालयले ९४ मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेको छ ।
सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले गत वर्ष कार्यालयले ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको र बेरुजू शून्य रहेको जानकारी दिनुभयो । वन ऐन, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना, मनसलु संरक्षण क्षेत्र परियोजनासम्बन्धी मुद्दा पनि सरकारले झेलेको छ ।
“वन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ, गण्डकीको धेरैजसो वन र सम्पदा संरक्षण क्षेत्रका नाममा सङ्घ सरकारमातहत छ,” शर्माले भन्नुभयो, “संरक्षण क्षेत्र खारेज गर्न माग गर्दै रिट हाल्ने तयारी गरेका थियौँ । गठबन्धन परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्रीले समस्या सुल्झाउने आश्वासन दिनुभएकाले पर्खिएका छौँ ।”
कार्यालयले कास्कीको बाल सुधार गृहमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था लागि सघाउने भएको छ । बालसुधार गृहमा अहिले कक्षा १२ सम्ममात्र पढाइ हुन्छ । यसका लागि बालबालिका शैक्षिक कोष स्थापना गरिने भएको छ । यो आर्थिक वर्ष कोषमा दुई लाख बजेट छ ।
“बाल सुधार गृहका बालकहरुले स्नातक पढ्न पाउने अवस्था छैन । हामीले सानै भए पनि कोष राखेर खुला विश्वविद्यालय वा अरु कुनै क्याम्पससँग समन्वय गरी कक्षाको व्यवस्था गर्ने र पुस्तकहरु उपलब्ध गराउने योजना छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुधार गृहमा अहिले कक्षा १० सम्मको पढाइ हुन्छ भने कक्षा ११ र १२ मा लागि विन्ध्यवासिनी माविसँग सहकार्य गरिएको छ । यसपालि सुुधार गृहबाट २६ किशोरहरुले कक्षा १२ को परीक्षा दिएका छन् । ६० जना क्षमताको बाल सुधार गृहमा अहिले बाल बिज्याइँ दोषी ठहर भएका एक सय नौ बालक छन् ।
कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने विधेयकहरुको मस्यौदासमेत तयार गर्ने गरेको छ । हालै गोरखामा कार्यक्रम गरी कार्यालयले न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐनको मस्यौदाबारे छलफल गरेको छ । दुई दिने छलफलपछि पोखरा घोषणापत्रसमेत जारी भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसै वर्षबाट प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्तासमेत खटाउने तयारी गरेको छ ।
