गण्डकी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सोमबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गरेका हुन् ।
सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभाले पाँच कानुन संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । भदौ २१ गतेमात्र प्रदेश सरकारले केही गण्डकी प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि १ दिनमात्र छलफल गरी प्रदेश सभाले सोमबार पारित गरेको हो ।
सदनमा उठेको संसदका जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यी ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेशका धेरै गाँठा फुक्ने दाबी गरे । ‘नगरी नहुने भएकाले पनि यो ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो । यो संशोधनले करारमा रहेकाहरुको समस्या पनि समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले एकमुष्ठ संशोधन गरेका पाँच ऐनमा गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९, गण्की प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० छन् ।
