सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच गण्डकी प्रदेश सरकारमा नौ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको हालको मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीय रहेको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । “कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ”, उनी भन्छन्, “आगामी आइतबारसम्ममा मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्गाएर मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ ।”
नौ मन्त्रालय बनाइने भएपछि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याउने तयारी भएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बनाउनेबारे छलफल भएको छ ।
कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुनसकेको छैन । मख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाईसमेत समेटेर सरकार पुनःगठन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुरुङलाई युवा मन्त्रालय दिएर एमाले सो मन्त्रालयसहित सरकारमा आउन लागेको हो । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पु¥याइएको थियो । अहिले दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड मिलाउन फेरि मन्त्रालय थप्ने सहमित भएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या र बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा सङ्घीय सरकार बनेको दुई महिना बित्नलाग्दासमेत गण्डकीमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार बन्न सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मन्त्रालय थप गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती भने दलसामु रहेको सुनाए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसकै कोटाबाट दीपक मनाङे र फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिएर गठबन्धनमा कुनै बद्लाव आए पनि आफ्नो सरकार निरन्तर हुने बाटो रोजेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । उनले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएका थिए । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र) का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
