
पदमुक्त गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटा १० दिनपछि संसद फर्किएका छन् ।
देवकोटामाथिको कारवाही तत्काल लागू नगर्न सर्वाेच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएको थिए ।
माओवादी केन्द्रको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई जेठ २८ गते विश्वासको मत दिएपछि देवकोटालाई माओवादीले कारवाही गरेको थियो । देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल माओवादी केन्द्रले निष्काशन गर्न पाउने अधिकार नभएकोसमेत जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सोमबार माओवादीले गरेको कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म जेठ ३२ गते गरेको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । “जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनु तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ,
विश्वासको मत दिएपछि गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका देवकोटा मन्त्री नियुक्त भएको ३ दिनमै पदमुक्त बनेका थिए । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका देवकोटा गोरखा २ (१)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित बनेका थिए । अब देवकोटालाई मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गर्ने बाटो खुला भएको छ ।