गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना भएको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारीका सात जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् भने शुक्रबार थप तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य, लेखापरीक्षक, सरकारी कर्मचारी, सेयर सदस्यसहित ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाई कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । तीन दिनको बहसपछि बिहीबार अदालतले सात जनालाई पुर्पक्षका लािग थुनामा पठाइएको हो ।
प्राइमका निवर्तमान अध्यक्ष निदेशप्रसाद कोइराला, अध्यक्ष शंकर कार्की, पूर्व कोषाध्यक्ष कुलदीप भट्टराई, कर्जा अधिकृत सुनील थापा र उत्तम मगर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका हुन् ।
सहकारीको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले बिहीबार उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । प्राइम ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीले बिहीबार पर्वतको मोदी घर भई पोखरा १८ बस्ने ५५ वर्षीया धनकुमारी गुरुङ, पोखरा ८ बस्ने ४७ वर्षीया सीताकुमारी गुरुङ र पोखरा ३ बस्ने ४७ वर्षीय जीवन सार्कीलाई पक्राउ गरेको छ ।
सहकारीको ठगीमा मुख्य योजनाकार मानिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमणि पौडेल, व्यवस्थापक निरु थापासहित सञ्चालक समितिका बहालवाला र पूर्व पदाधिकारीलाई थुनामा पठाइएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जेठ २७ गते ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतमा उपस्थित नौमध्ये बाँकी दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । सेयर सदस्य एवं सल्लाहकार मानबहादुर गुरुङसँग ३५ लाख र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पूर्व कर्मचारी सन्तोष घिमिरेसँग एक लाख धरौटी माग भएको थियो । गुरुङ धरौटी बुझाएर रिहा हुँदा घिमिरे भने अर्काे अर्को सहकारी ठगी मुद्दामा कारागारमै छन् ।
६५ जनालाई प्रतिवादीसँग आठ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तथा एक अर्ब ५७ करोड १५ लाख आठ हजार एक सय २४ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आरोपपत्र दर्ता भएको थियो ।
कास्कीमा चालु आर्थिक वर्षमा सात सहकारीको अनुसन्धान गरी प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ । ती सहकारीमा चार अर्ब ५९ करोड १८ लाख २७ हजार चार सय सात रुपैयाँ अपचलन भएको देखिन्छ । यी मुद्दामा एक सय ८९ प्रतिवादी रहेकोमा एक सय १९ जना फरार छन् भने २८ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशमा २८ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
प्राइमको ठगी प्रकरणमा आठ जना सरकारी कर्मचारी, केही लेखा परीक्षक, पूर्वअध्यक्ष, प्रदेश सरकारका सचिव, सहकारी रजिष्ट्रारसमेत मुछिएका छन् ।
