अल्पमतमा रहेका बेला गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हतारमा गण्डकी प्रदेशमा प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न खोजेको खुलेको छ । राजीनामा दिनुअघि बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
राजीनामापछि पत्रकारमाझ पाण्डेले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि उल्लेख काम गरेको दाबी गरे पनि उनको भनाइ र गराइमा तालमेल देखिएन । बुधबारको बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराई र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र बास्तोला सदस्य छन् । चैत ९ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशमा आम सञ्चार व्यवस्था गर्न बनेको विधयक २०८० प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
सरकार अल्पमतमा परेका बेला दीर्घकालीन असर गर्ने गरी समिति गठन गर्नु र कामचलाउ भएका बेला राजिस्ट्रार नियुक्त गर्न खोज्नुले मुख्यमन्त्री पाण्डेको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाले फागुन २१ गते पारित गरेको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि गण्डकीमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
आमसञ्चार विधेयकमा प्रदेशको ११ औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था छ । रजिष्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षे हुनेछ । ३५ वर्ष पुगी ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पत्रकारितामा कमसेकम १५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
