गण्डकीका सत्ताको सकसः संसद अधिवेशन अन्त्य

सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ९ दिनमै अन्त्य गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले फागुन २५ गते शुक्रबार राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । फागुन २९ गते दिउँदो १ बजेलाई हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक आह्वान भएकोमा सरकारले बिचमा अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका शाखा अधिकतृ प्रमिला गौतमद्वारा बिहीबार प्रकाशित प्रेश विज्ञप्तिमा संविधानको धारा एक सय त्रियासीको उपधारा (२) बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरिएको उल्लेख छ । फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस प्रदेश प्रमुख गुरुङले फागुन १६ गतेबाट हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

यो अधिवेशनबाट दुई विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । यो अधिवेशनमा तीन वटामात्र बैठक भएका छन् ।

सङ्घमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि गण्डकी सरकार अहिले अल्पमतमा छ । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसंहार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सदनमा टेबुल भएको थियो । यस्तै, गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सदनमा सामान्य छलफलपछि संशोधनका लागि ७२ घन्टा समय दिइएको थियो ।

सरकारले मङ्गलबार प्रदेशसभामा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ । स्थापनादेखि हालसम्म गण्डकी सरकारले ६८ ऐन, कानुन बनाएको छ । यो अधिवेशनमा आधा दर्जन नयाँ विधेयक दर्ता गराउने सरकारले जनाए पनि ३ वटामात्र सदनमा आएका छन् ।

अल्पमतमा रहेको सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक सिट छैन । माओवादी आठ र एमालेसँग २२ सांसद छन् । प्रदेशमा राप्रपा र एकीकृत समाजवादी निर्णायक हुँदा दलहरुबिचको असमझदारीले मध्यावधि हुने चिन्तासमेत प्रकट भइरहेको छ ।