गण्डकी सरकारले प्रदेशमा गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक रुपमा प्रशस्त मात्रामा उम्रिने गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार परामर्शदाता माग गरेको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन ऐन निर्माण गरिरहेको गण्डकीले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा टङ्कप्रसाद प्रसाईले मन्त्रालयको ०८०÷८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गाँजाको अध्ययन गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सात लाख बजेट छ । “अहिले प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको हो । अध्ययनपछि गाँजा खेतीको सम्भावना, आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न पनि सहज हुने ठानेका छौँ,’ डा प्रसाईले भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुस अन्तिम साता पेश भइसकेको छ ।
यही फागुन १६ गतेबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बारम्बार गाँजा र स्थानीय मदिरा व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गरिने जनाउँदै आएका छन् ।
