देशकै ठूलो महानगर पोखरामा ३३ वडा छन् । एक सय ६५ निर्वाचित र आठ मनोनित गरी एक सय ७३ जनप्रतिनिधि छन् । पछिल्लो समय यी जनप्रतिनिधिको काममा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
केही वडाध्यक्षले अराजक तरिकाले निर्णय गर्न थालेका छन् भने केही जनप्रतिनिधि ठगीमा फरार छन् । पोखरा–१९ का वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेले सोमबार बाँदर नियन्त्रणका लागि भन्दै रुख काट्न सार्वजनिक सूचना जारी गरे । वडाको पुरुन्चौर क्षेत्रमा बाँदरको आतंक छ । वडाध्यक्ष पाण्डे स्थानीय समस्या भएकाले स्थानीय तवरमै सुल्झाउन निजी जग्गाका रुख काट्न भनिएको प्रष्टिकरण दिन्छन् ।
पोखरा–१८ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद तिमिल्सिना पनि विवादमा तानिएका छन् । तिमिल्सिनाले माघ ११ गते तीन दिनभित्र उपस्थित हुन वडाबासी अश्विन भण्डारीलाई पत्राचार गरेका थिए । ग्यारजातिमा भएको दुर्घटनापछि सडकको अवस्थामाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएपछि भण्डारीलाई वडाले पत्र काटेको हो ।
केही जनप्रतिनिधि ठगी र भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा समेत मुछिएका छन् । पोखरा–९ की वडा सदस्य भावना श्रेष्ठले गएको मङ्सिर २३ गते न्यायिक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिइन् । उनले जग्गा विवाद मिलाइदिने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ लिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
यसैगरी, वडा नं. ६ का सदस्य दीपेन्द्र पहारी धरौटीमा रिहा भएका छन्। पहारीमाथि फेवताल किनारमा फोटो खिच्नेहरुसँग अनुमति दिने नाममा रकम उठाएर ठगी गरेको अभियोग छ । पोखरा २४ का अध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारी जातीय विभेदमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।
आफ्नै वडा सदस्य मैयाँ नेपालीमाथि सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गरेको उजुरी परेपछि अधिकारी २०७९ पुस २६ गते पक्राउ परेका थिए । १५ दिन हरासतमा बसेपछि उनी एक लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले गएको मङ्सिर ७ गते जातीय दुव्र्यवहार र तथा छुवाछुत कसूरमा चार महिना कैद र ७५ हजार जरिवाना हुने फैसला भएको छ । पुनरावेदनको प्रावधानले उनी अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
यता, पोखरा २१ का वडाध्यक्ष दीपक सुवेदी सहकारी ठगीमा संलग्न भएको पुष्टिपछि फरार छन् । मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगीमा संलग्न भएको पाइएपछि सुवेदीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उहाँ यसअघि नक्कली कागज बनाएर नागरिकता सिफारिस गरिएको घटनामा पनि मुछिएका थिए ।
एकपछि अर्काे गर्दै जनप्रतिनिधि अराजक काम, ठगीमा संलग्न भएका घटना सार्वजनिक भएपछि नगरबासी भने चिन्तित छन् । वडाका विकास, निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनमा समेत जनप्रतिनिधिले राजनीतिक स्वार्थ हेर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
अहिले पोखरा महानगर करको दर घटाउन लागेको छ । आर्थिक वर्षको मध्यावधिपछि कर घटाउन वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि धेरै नगरवासीले कर तिरिसकेपछि चुनावी एजेन्डा बनाउन कर घटाउन खोजिएको देखिन्छ ।
पोखरा महानगरको नगरसभामा एमाले र कार्यपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत छ । मेयर धनराज आचार्य भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
केही वडाध्यक्षले घाट ठेक्का, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि लाभ लिने गरेको गुनासो छ । केही निर्माण व्यवसायी र व्यवसायी नै जनप्रतिनिधि चुनिँदा उनीहरु जनताको सेवामा भन्दा पद उपयोग गरी व्यावसायिक लाभ लिनै केन्द्रीत भएको जनताको गुनासो छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य भने जनप्रतिनिधिहरुले ‘म को हुँ’ भन्ने नै चिन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “अरुभन्दा जनप्रतिनिधिमा थप दायित्व हुन्छ । पोखरा जनप्रतिनिधिहरु त्यो दायित्व बिर्सेर स्वार्थमा लागेको देखियो,” उनी भन्छन्, “धेरै जनप्रतिनिधि पदको उपयोग गरी आफ्नो व्यापार, व्यवसायमा फाइदा लिन केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।”
