फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नेसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको पाँच महिनापछि पोखरा महानगर र गण्डकी सरकारको संयुक्त सहजीकरण समिति बनेको छ । गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणका लागि भन्दै सहजीकरण समिति बनाएको हो ।
बुधबार भएको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको काम गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यहोराको आदेश भएको थियो । पोखरा महानगरले तालहरुको मापदण्ड फेरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटको फैसला गएको असार ४ गते भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले गरेको सो फैसलाको पूर्णपाठ असोज पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो । समितिका सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे छन् ।
यसैगरी, समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, नेपाल प्रहरीका डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, ताल प्राधिकरणका निर्देशक डा कल्पना देवकोटा सदस्य छन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा छन् । कार्यबिधि तथा कार्ययोजना मुल समितिले तय गर्दै जाने निर्णय भएको । बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा ०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालबाहिरको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुअब्जा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । यो आधारमा मुआब्जा दिँदा सात सय रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले ०६९ मा गठन गरेको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो सात सय रोपनीमा करिब चार सय संरचना रहेको औंल्याएको थियो ।
बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुनपर्ने जनाउँदै पूर्ण पाठमा ती जग्गा फेवातालको नाउँमा कायम गर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनिएको थियो । आदेशमा तालको ६५ मिटरमा रहेका सबै संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन र खाली बनाएपछि सो क्षेत्रमा पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र बनाउन भनिएको छ ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले अदालतले तोकेको समयभित्रै फेवाको सीमाङ्कन सक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “यो राज्यले दिएको ड्युटी हो, समयमै सक्छौँ । दुई महिना अघिबाटै अध्ययन, विश्लेषण र आन्तरिक तयारी गरेका थियौँ । समिति अहिले बनेको हो ।”
