सरकारले संसद विकास कोषको नामा चिनिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो रकमामा थप एक अर्ब ७५ करोड राखी १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने भएको हो ।
बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, यही कात्तिक २८ मङ्गलबारदेखि सुरु हुने नेपाल संवत् ११४४ देखि विक्रम संवत् उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् समेत उल्लेख गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
