१. संसदीय छानविन समिति बनाउँदा प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ।
२. संसदीय समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिन्छ।
३. संसदीय समिति बनाउँदा अनुसन्धानले राजनीतिक रंग लिन सक्छ।
४. संसदीय समितिसँग अनुसन्धानका लागि आवश्यक विज्ञताको ग्यारेन्टी छैन।
५. संसदीय समितिसँग अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति छैन।
६. संसदीय समितिसँग उच्च प्रविधि र अनुसन्धान उपकरण छैन।
७. संगठित अपराधको अनुसन्धान संसदीय समितिको छानविनको दायराभित्र पर्दैन।
८. संसदीय समितिसँग अनुसन्धानको अन्तरदेशीय संयन्त्र र जनशक्ति छैन।
९. संसदीय समितिको छानविन अल्पमत/बहुमतको आग्रहमा झल्झिन्छ।
१०. सिआइबीलेे वहालवाला उच्चपदस्थ अधिकारी पनि गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। तसर्थ, सिआइबीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु पूर्वाग्रह हुन्छ।
११. संगठित अपराधमा राजनीतिक सहमति खोज्नु देशद्रोह हुन्छ।
तसर्थ, राज्यका आधिकारिक निकायको अनुसन्धान प्रभावित पार्न, आफ्नालाई उन्मुक्ति दिन र भ्रष्टाचारका अरू फाइल रोक्न गरिएको संसदीय छानविन समितिको माग स्वीकार्य हुन सक्दैन।




