कास्कीको यातायात कार्यालयमा १ हप्तादेखि काम ठप्प छ । कास्कीका लागि बिभागको सफ्टवेयरमा फारम भरेको १६ दिनमा भिजिट डेट दिइन्छ । यो ए, के, एफ र बि वर्गका लागि हो । अरु वर्गका लागि चाडै पालो आउँछ ।
तर दिनमै डेढ सयभन्दा बढी कैफियत देखिएका फारम लिएर सेवाग्राही कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । २७ चैतमा बिचौलियामार्फत भरिएका फारम खारेज गर्दै लेखन सहयोगीका सटरमा छापा मार्ने तयारी थियो । तर, अचानक विभागको सर्भर नै डाउन भइदियो । फारममा भएको सेटिङ खुल्ने भएपछि देशभरको सेवा एक हप्ता प्रभावित बनाइएको स्रोत दाबी गर्छ । ‘बाघ कराउने, बाख्रो हराउने एकै पटक हुँदा केही त पक्कै छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
रिफरेन्स नम्बरसहित भिजिट डेट लिएर आइतबार आएका पोखरा १७ का सुुवासले फेरि फारम भर्नुपर्ने भयो । वैदेशिक अध्ययनमा जाने तयारी थालेका सुवासलाई अब लाइसेन्स निकाल्ने समय नपुग्ने हो कि भन्ने पिरलो छ । फेरि फारम भर्नै नसकिने उनी सुनाउँछन् । ‘सबै मिलेर पिडिएफ प्रिन्ट गरेको कसरी रद्द भो, म छक्क छु । अब अर्काे फारम आफैं भर्नै सकिँदैन । बाहिर भर्न दिए २ हजारसम्म लिन्छन् ।’
ड्राइभिङ लाइसेन्सको फारम भर्नै महाभारत छ । त्यसपछि आउने अरु झन्झटले सेवाग्राहीलाई बरु पैसै दिएर निकाल्छु भन्ने अवस्थामा पुु¥याउँछन्
प्रक्रिया पुगेर पनि लाइसेन्सको फोटो खिच्न नपाउने सुवास जस्तै अरु पनि छन् । त्यतिमात्र होइन, यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर र सफ्टवेयर कम्पनीको मिलेमतोमा भरिसकेका फारम रद्द गरी बीचमा अरुका आवेदन दर्ता भएको भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र पोखराका प्रमुख शंकर थापा कार्यालयमा बिचौलियाको रजगज भएको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ त बिचौलियाको रजगज छ, बीचमै फारम रद्द गरेर नयाँ घुस्छन् । समस्या सुल्झाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’
यो कार्यालयका लागि दैनिक ३ सय ६७ वटा फारम भर्न मिल्ने कोटा तोकिएको छ । साधारणतया आइतबारदेखि बुधबारसम्म आवेदन लिने गरिएको छ । फारम खुलेको बढीमा १० मिनेटमै कोटा सकिन्छ । तर, बिचौलियाहरुले भिजिट डेटभन्दा १ दिनअघि पनि फारम भरेको देखिएको छ । विभागको अनलाइनमा मध्य रातमा समेत फारम दर्ता भएको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणले फारम भर्न नसक्नु पुरानै समस्या हो । यो समस्याबाट आजित भएपछि कार्यालयले समस्या सुल्झाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गुहारेको छ । ३ पटक समस्या सुल्झाउन आग्रह गरी पत्र पठाए पनि कुनै पहल नभएपछि ३ वैशाखबाट कार्यालय नै बन्द गर्ने निर्देशन माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको कार्यालय प्रमुख थापा बताउँछन् । कार्यालयले यस्ता कैफियत देखिएका फारमसमेत संलग्न गरी मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
विभागको सफ्टवेयरमा फारम अरुले रद्द गर्न मिल्ने, सम्पर्क मितिमा दर्ता गर्न नमिल्ने, अनलाइनमा कोटाभन्दा बढी दर्ता हुने, १६ दिनमा पालो हुनुपर्नेमा भोलिपल्टै पालो बनाएर पनि दर्ता हुने, भिजिट डेट आउने तर रेफरेन्स नम्बर नआउने जस्ता समस्या देखिएका छन् । दैनिक करिब डेढ सय फारम ह्याक गरी दर्ता भएको देखिन्छ । मुस्किलले १० प्रतिशतले मात्र आफैं फारम भर्ने गरेका छन् । यो कम्तीमा दैनिक ५ लाख कारोबार हुने व्यवसाय बनेको छ । १ फारम भरेको सालाखाला २ हजार लिने गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कुनै पत्रको जवाफ नदिएपछि कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्रालयका सचिव र मुख्यसचिवलाई भेटेरै समस्या अवगत गराए । यातायात मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले यातायातमा अहिले समस्या देखिएको र समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक दिन सिस्टम ह्याक गरी १ सयभन्दा बढी फारम भरेको देखिन्छ । यसमा कसैले मिलोमतो गरेको हुनुपर्छ ’
समस्याबारे यातायात मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई समस्या सुल्झाउन बिहीबार पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् तर ती कार्यालयको सफ्टवेयर भने संघीय यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागकै छ । यही आर्थिक वर्षभित्र विभागले सफ्टवेयर अपडेट गर्ने जनाएकाले प्रदेशले छुट्टै सफ्टवेयर नबनाएको प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।
पौडेल भन्छन्, ‘यातायातसम्बन्धी मापदण्ड केन्द्रीय सरकारले मापदण्ड बनाउने हो । २ वर्षअघि हामीले आफ्नै सफ्टवेयर बनमाउने प्रयास पनि गरेका थियौं । संघ सरकारले मापदण्ड नबनाइदिँदा कामअघि बढ्न सकेन ।’
यो कम्तीमा दैनिक ५ लाख कारोबार हुने व्यवसाय बनेको छ । बिचौलियाले एउटा फारम भरेको सालाखाला २ हजार लिन्छन् ।
विभागलाई सफ्टवेयर दिएका दीपेन्द्र पौडेल भने सफ्टवेयरमा हुने खराबी नभएको दाबी गरे । उनले आफूहरुको सफ्टवेयर डिओआइटीले सेक्युरिटी कन्ट्रोल गरेको दाबी गरे पनि प्रमाणपत्र भने दिन आनाकानी गरे । उनी भन्छन्, ‘कोटा थोरै भएर समस्या आएको हो । कतै अरुको रेफरेन्स नम्बर हानेर सर्वसाधारणलाई प्रिन्ट दिएर कमाउने गिरोह पनि हुन सक्छ ।’
विभागका आइटी निर्देशक श्रीचन्द्र शाह भने यो समस्या नभएर सफ्टवेयरको सुविधाको दुरुपयोगको परिणाम भएको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सेवाग्राहीले क्यान्सिल गर्न मिल्ने राम्रो विशेषता हो नि । यसको दुरुपयोग भयो । कोटा बढाइदिए सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’
विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले भने सफ्टवेयरमा आएको समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरे । पनेरुले दाबी गरे पनि विभागको सफ्टवेयरले सोमबार रातिसम्म काम गरेको छैन ।
उनले यो समस्या विभागको नभएर प्रदेशको भएकोसमेत तर्क गरे । पनेरुले भने, ‘यातायात प्रदेशअन्तर्गतको कार्यालय हो, विभागले सफ्टवेयरमात्र दिने हो । कोटा निर्धारण गर्ने, अरु काम सबै प्रदेशले गर्ने हो ।’ विभागको सफ्टवेयरमा बिचौलियाले ह्याक गरी काम गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।
