कहिले भयो एमसिसी सम्झौता, के के हुँदै छ यसको काम ? (विस्तृतमा)

सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसिसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको हो । त्यतिबेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । यस्तै, विसं २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरियो ।

एमसिसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो । सोही आवेदनका आधारमा एमसिसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १८ गते अनुदान सहायतासम्बन्धी स्म्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसिसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरेका थिए ।

सोही पत्राअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइयो ।

यस्तै, २०७५ असोज ६ गते एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०६८ असार ३१ गते एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता पनि गराए ।

यसैगरी २०७६ असोज १२ गते नेपाल र एमसिसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भयो भने २०६७ असोज २५ र २६ गते भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइयो ।

एमसिसीले अगाडि बढाएका प्रसारण लाइन

नेपालमा विद्युत् उत्पादन एकपछि अर्को गर्दै वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म दुई हजार १०० मेगावाट बराबर बिजुली जोडिएको छ । निर्माणका क्रममा तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।

यस्तै, निर्माणमा जाने तयारीमा झन्डै नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल हुँदै गए पनि प्रसारण प्रणालीको अभावमा एक स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली अर्को स्थानमा लैजान भने समस्या उत्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुझाइमा प्रसारण लाइन र त्यसको एउटा टावर निर्माण गर्नु एउटा आयोजना जस्तै बन्न पुगेको छ । अनेकन जटिलता र व्यवधानका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम असाध्यै जटिल बन्न पुगेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण हरेक वर्ष बिजुलीको माग थप हुँदै गएको छ । तर विद्यमान प्रणालीले मात्रै आगामी दिनको माग धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक प्रसारण प्रणाली आवश्यक भइसकेको छ ।

सोही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । यो परियोजना प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त प्रसारण लाइन तनहुँ हुँदै एउटा नवलपरासी पुग्नेछ भने अर्को लाइन हेटौँडातर्फ जाने छ ।

कूल ३१२ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौँ उपत्यकाको मेरुदण्डका रूपमा समेत लिइएको छ । यस्तै, प्रमुख सहरहरू पोखरा, हेटाँैडा, नारायणगढ र बुटवललाई समेत सोही प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । यसबाट बढी बिजुली माग हुने क्षेत्रमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ ।

एमसिसीले उपलब्ध गराउने ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौली तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किमी अन्तर देशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ ।

नेपालको बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने तथा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न पनि यो परियोजना अत्यावश्यक रहेको ऊर्जा उद्यमी एवम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालको भनाइ छ । रासस