गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाले वन क्षेत्रलाई आय आर्जनसँग जोड्न कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । उनले वन क्षेत्र प्रयोगमा संघीय कानुनले केही बाधा उत्पन्न गराएको र प्रदेश वन नीति पारित नभइसकेको अवस्थामा वन क्षेत्रबाट आशाअनुसारको लाभ लिन नसकिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेश बन ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै उनले वन ऐन पारित भएपछि यस क्षेत्रको वन क्षेत्र आम्दानीमा जोडिने विश्वास व्यक्त गरे । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू संरक्षण विभागले आयोजना गरेको ‘वन उद्यममा लगानी विस्तारका लागि बैंकर्स, बिमक र वन उद्यमी’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले गन्तव्यमा पुग्ने मुख्य आधार भनेको बाटो भएको बताउँदै, अब वनमा लगानी विस्तार गर्न कानुनी बाटो खुलाउने प्रयासमा लागिरहेको सुनाए ।
वन तथा भू संरक्षण विभागका विज्ञ विष्णु ज्ञवालीले नेपालमा वन क्षेत्रको वितरण समान भए पनि जन घनत्वका कारण वन स्रोतमा पहुँच बढी र कम हुने गरेको उल्लेख गरे । वन व्यवस्थापनका लागि सबै प्रकारका रुख निकाल्नुपर्ने र रोप्नुपर्ने भएता पनि व्यवसायी र उपभोक्ता सबैले सालको काठ नै रोज्ने गरेका कारण उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रको वन घना भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा जति वन क्षेत्र बढिरहेको छ, उत्तिकै मात्रामा आयात पनि बढिरहेको सुनाउँदै उनले नेपालको वनको उचित व्यवस्थापन हुन सके वन क्षेत्रले मात्रै १३ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने जनाए ।
कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव बद्रिराज ढुंगानाले वन क्षेत्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहरलाई केही मात्रामा भए पनि रोक्ने बताउँदै यसका लागि वन व्यवस्थापन जरुरी भएको विचार राखे । कार्यक्रममा डिभिजनल वन कार्यालय कास्की प्रमुख केदार बराल, तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्ले, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए ।






