दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको भएको सार्वजनिक सवारी कास्कीमा बुधबारबाट खुल्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सोमबार सूचना निकालेर निषेधाज्ञाको मोडेल परिमार्जन गरेको हो । मंगलबार राति १२ बजेबाट जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी चल्ने भएका हुन् ।
प्रशासनले निजी सवारी, ट्याक्सी र सार्वजनिक सवारीसमेत जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । कास्कीका सिडिओ थानेश्वर गौतमले जारी गरेको आदेशमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लामो दूरीका सवारी सञ्चालनका लागि भने अनुमति दिइएको छैन ।
खुकुलो बनाएर जारी भएको निषेधाज्ञा २५ असार राति १२ बजेसम्म लागू रहनेछ । आदेशमा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल, खाजा पसल, मोटेल, नाचघर, क्लब, डान्सबार, दोहोरी साँझ, फनपार्क, रंगशाला, फुटसल, खेलकुदस्थल, जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, स्पा, स्विमिङ पुल, ब्युटी पार्लर, सैलनु, फुटपाथ पसल लगायत सेवा खोल्न नपाइने उल्लेख छ ।
यीबाहेकका उद्योग, व्यवसाय र पसल बिहान ५ देखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न अनुमति दिइएको छ । अनलाइनमार्फत् सामान डेलिभरी बेलुका ७ बजेसम्म गर्न भनिएको छ ।
सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार सञ्चालन गर्न, मानिस जम्मा हुन, सभा, जुलुस गर्न, जात्रा, महोत्सव गर्न निषेध गरिएको छ । एम्बुलेन्स, बिरामी र कुरुवा बोक्ने साधन, दमकल, शववाहन, खाद्यसामग्री, पशुपंक्षीका दाना, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ, माछा, मासु, पानी, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीलाई चल्न दिइएको छ ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका सवारी, औषधी र स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी र सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक सवारी पहिलेझैं नै चल्ने छन् ।
धार्मिक स्थलहरुमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नित्य पूजामात्र गर्न आदेशमा भनिएको छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्रहरुमा सबै प्रकारका परीक्षा र भौतिक उपस्थितिमा पठानपाठन नगर्न आदेशमा भनिएको छ । अनलाइनमार्फत् परीक्षा र कक्षा सञ्चालन गर्न भने पाइनेछ ।
आफैं संलग्न हुनैपर्ने बाहेकका मृत्यु संस्कारमा सहभागी नहुन आदेशमा भनिएको छ ।
विवाह, व्रतबन्ध र अन्य सांस्कारिक कार्य होटल, पार्टी प्यालेसमा नगर्न भनिएको छ । पूर्वनिर्धारित वैवाहिक कार्यक्रम बढीमा २० जनाको उपस्थितिमा आफ्नै घरमै गर्नुपर्ने भएको छ ।
आदेश पालना नगर्नलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, संक्रामक रोग ऐन २०२०, कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ एवं प्रचलित ऐन बमोजिम कारवाही हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
