खोप गण्डकी सरकारको पहिलो प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशवासीलाई कोरोनविरुद्धको खोप दिलाउन प्रदेश सरकार प्रद्धिबद्ध रहेको बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको नवौं नगरसभामा बिहीबार उनले नागरिकको जीवन जोगाउन र उनीहरुको स्वास्थ्य रक्षाका लागि बजेटको अभाव नहुने भनाई राखे ।

संघ सरकारले अनुदानका रुपमा पाउने र खरिद गर्ने वाहेक पनि निजी क्षेत्रबाट खोप खरिद गर्न सकिने प्रावधानका बारेमा समेत आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

संघीयताको आधारस्तम्भ स्थानीय तहलाई थप मजबुत र अधिकार सम्पन्न गराउन संघ र प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए । उनले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्थानीय तहको संस्थागत विकासका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा साझा दृष्टिकोण भने बनाउनु पर्नेछ । उनले विकास निर्माणका कार्य र राजश्वको योगदानमा समेत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच थप साझेदारी र सहकार्य हुनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रमको सुरुमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले महानगरले प्रकाशन गरेको कानुनहरुको संगालो विमोचन गरे ।

कोरोना नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप पीडितको व्यवस्थापनमा प्रदेशले बनाएका योजनामा महानगरबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको भनाइ उनले राखे । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन कोरोला, पोखरा, त्रिवेणी सडकको निर्माणमा समेत सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार विकासले नागरिकको समृन्नती र गरिबी न्यूनिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले बोकेको भन्दै उनले सुशासन स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताए ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सहितको नागरिक शासन भएमा मात्र कुनै पनि शासन व्यवस्था सुदृढ हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मनन् गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्रको उत्थानका लागि पनि दुवै तहका सरकारबीच सहकार्य जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि संघ सरकारले छिटो निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने,‘ यी समग्र आधारहरुमा टेकेर विकास र सुशासनलाई सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन नै भएकाले पोखरालाई पर्यटकीय नगर घोषणा गरेर त्यसै अनुसारको पूर्वाधार तयार सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । क्षेत्रफलका हिसावमा मुलुककै ठूलो महानगर पोखराले ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ लाई दुरदृष्टि मानेको छ ।

पर्यटकीय, शैक्षिक र हरेक हिसावले अग्रपथमा लम्केको पोखरालाई अझै समुन्नत बनाउन प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ३ वटा हिमालहरु (धवलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण प्रथम) एकै स्थानबाट हेर्न सकिन्छ । उनले भने, ‘सुन्दर र अनौठो माछापुच्छ«े पोखराको गौरव हो, ताल र गुफाले परिचित पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले थप आकर्षक बनाएको छ ।’

फेवा तालको सिल्टेसन ड्याम निर्माणमा पोखरा महानगरसँग प्रदेश सरकारले साझेदारी गरेको, लामे आहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्क स्थापनाको लागि आगामी आ.व.मा प्राथमिकतामा परेको उनले जानकारी गराए ।

महानगरको २२ किलोमिटर सडक अमेरिकी प्रविधिबाट बनेका अस्फाल्ट पिचमा पनि प्रदेशले सहकार्य गरेको उनले बताए । अन्य विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी र सहकार्य हुँदै आएको र आगामी दिन अझै बढाएर जाने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको स्तन क्यान्सरको निशुल्क उपचार,६५ वर्ष माथिका नागरिकहरुको निशुल्क उपचार,विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा पनि सहकार्य गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । यसैगरी सक्षम महिला समानान्तर पाइला कार्यक्रम, सिप, दक्षता र रोजगारी, युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम र सूचना प्रविधि पार्क लगायतका कार्यक्रमहरुमा सहकार्य र साझेदारी गर्न सकिने भनाइ मुख्यमन्त्री पोखरेलको थियो ।

पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि ५ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याइएको थियो । उपमेयर मञ्जु गुरुङले विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ४६.४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पुँजिगततर्फ ३ अबए ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।