२० मन्त्री पदमुक्त, मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका १३ जनालाई विदा गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० समेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए ।

त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।