संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पदाधिकारी अवैधानिक भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

पुरानो अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले अध्यादेश दोस्रो पटक जारी गर्दै नियुक्तिसमेत गरेको थियो ।

यो अध्यादेश र त्यसअनुरुपका नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले अमान्य र बदर घोषित गर्न आफूले आज रिट दर्ता गरेको अर्यालले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा पहिलो चोटि संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्दै ठूलो संख्यामा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरेका थिए । एक वर्षपछि फेरि २०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेश जारी गर्दै दोस्रो पटक संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए ।