नेपाल पत्रकार महासंघले पछिल्लो राजनीतिक घटनाका बारेमा दुईओटा विज्ञप्ति जारी गर्यो, जेठ ७ र ८ गते । ती विज्ञप्तिहरु कतिपय राजनीतिक दलहरुको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपूर्व नै आए । महासंघले सार्वजनिक गरेको धारणासँग व्यक्तिगत रुपमा म पनि सहमत छु— प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चालेका पछिल्ला राजनीतिक कदम गलत छन् ।
तर, पत्रकारको व्यावसायिक संस्था भएकाले राजनीतिक घटनाक्रममा बक्तव्यबाजीमा उत्रिहाल्नु पर्ने अवस्था हो कि होइन ? त्यो महासंघको भूमिका हो कि होइन ? ती विज्ञप्तिहरु महासंघको विधान र उद्देश्य अनुकूल छन कि छैनन् भनी विचार गरिएको जस्तो लागेन । अघिल्लो पटक संसद विघटन गर्दा समेत महासंघले यस्तै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसबेला पनि मैले त्यो महासंघको उद्देश्य अनुरुप भएन कि भनी सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेको थिएँ । सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरुले यस विषयमा थप छलफल गरुन् भनी अहिले फेरि दोहोर्याउँदैछु ।
१. महासंघले पहिलो विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिई अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न पाइन्न । कुरा ठिक हो । म पनि त्यही हो भन्छु । तर, भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीका सांसदको हस्ताक्षर बोकेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गए । अब महासंघले असंवैधानिक कदम भने पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई लुरुलुरु मानिदिएपछि अवस्था के भो ? आफैं बुझ्नुस् ।
हो, राजनीतिक अस्थिरता भएपछि प्रेस स्वतत्रता पनि प्रभावित हुन्छ । तर, अहिल्यै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै गतिविधि नभएकाले यस्तो राजनीतिक विज्ञप्ति जारी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन ।
२. महासंघ पत्रकारहरुको छाता संस्था हो । यो पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा केन्द्रित हुन्छ भनेर महासंघको विधान २०६० को पाँचौं संशोधन २०७५ को दफा तीनमा उल्लेख छ । हो, राजनीतिक अस्थिरता भएपछि प्रेस स्वतत्रता पनि प्रभावित हुन्छ । तर, अहिल्यै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै गतिविधि नभएकाले यस्तो राजनीतिक विज्ञप्ति जारी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन ।
उदाहरणका लागि २०६१ माघ १९ मा राजाको कदम विरुद्ध महासंले बोलेको वा संघर्ष गरेको कुरा सही थियो किनभने त्यसबेला टेलिफोन समेत अबरुद्ध थिए । मिडियामा सेना खटाइएको थियो । एफएम रेडियोलाई समाचार भन्न रोकिएको थियो । अहिले त्यो अवस्था होइन ।
३. व्यक्तिगत रुपमा महासंघका पदाधिकारीले कुनै मिडियामा कुनै धारणा व्यक्त गर्न नपाइने होइन । तर, महासंघले पत्रकारकै महासंघको रुपमा वा पेसेवर पत्रकारको व्यावसायिक संस्थाको रुपमा बोल्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
४. हो महासंघमा राजनीतिक भागबन्डा छ । स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएर होइन, पार्टीको प्यानलले जित्छ । त्यो बुझिएकै छ । तर, महासंघमा निर्वाचित भइसकेपछि महासंघलाई राजनीतिक संस्था बनाउने कि पत्रकारको संस्था भन्ने कुरा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरुकै हातमा छ ।
अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा पत्रकारले सूचनामा पहुँच पाएनन्, उनीहरुमाथि घरपकड भयो, उनीहरुको आवतजावतमा रोक लगाइयो भने महासंघले सयओटा विज्ञप्ति निकाले पनि हुन्छ ।
५. मान्नुस्, देशमा कृषि उपज कम भयो भने पनि, खडेरी लाग्यो भने पनि, बजार भाउ बढ्यो भने पनि पत्रकारहरुलाई दबाब पर्छ । त्यसले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गरेको मान्न सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चालेका कदमहरु राजनीतिक हुन् । अप्रत्यक्ष रुपमा प्रेससँग सम्बन्धित पनि छन् । तर, ती महासंघले तत्कालै वक्तव्य जारी गरिहाल्नु पर्ने विषय होइनन् ।
६. अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा पत्रकारले सूचनामा पहुँच पाएनन्, उनीहरुमाथि घरपकड भयो, उनीहरुको आवतजावतमा रोक लगाइयो भने महासंघले सयओटा विज्ञप्ति निकाले पनि हुन्छ । चुनावका बेला महासंघमा राजनीति भएको छ भन्दैमा यस संस्थाको गरिमा र उद्देश्य राजनीतिक संगठन वा भ्रातृसंगठन जस्तो हुनु हुँदैन ।
अन्त्यमा म सही र महासंघ गलत भन्न खोजेको होइन । तर महासंघले राजनीतिक गतिविधिप्रति कस्तो रणनीति अपनाउने, कस्ता गतिविधि गर्ने ? कति उचित हो ? के यस्ता राजनीतिक वक्तव्यबाजी जायज छन् ? यी प्रश्नहरुमाथि सरोकारवालाहरुबीच छलफल र बहस होस् । यहाँहरुको जय होस् ।
