कास्कीमा १ लाख ३७ हजार पशुको बिमा

कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानलाई अनुदान दिई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । कृषि बाली तथा पशु विमाले पनि किसानलाई थप उत्साहित र प्रोत्साहित गरेको छ ।

कास्कीमा एक महानगरपालिकासहित चार गाँउपालिका छन् । दुग्धजन्य तथा मासु उत्पादनको लागि पशुपालन हुदैं आएको छ । ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएपछि कास्कीमा पशु विमा गर्ने जिल्ला पशु तथा भेटेनरी कार्यालय कास्कीले बढेको जनाएको छ । कार्यालयका तथ्यांक अनुसार १ लाख ३६ हजार ८ सय पशुको बिमा गरिएको छ । विमा कम्पनीले उपलब्ध गराईएको तथ्यांकमा आधारित हो । विमाले किसानको लगानीको जोखिम बहन गर्ने भएपछि अधिकांश किसानले पशुको विमा गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘७५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २५ प्रतिशत किसानले व्यहोर्ने गरी पशुको बिमा गरिएको छ’ कार्यालय प्रमुख डा. शोभा शर्माले भनिन–‘बिमाले किसानलाई राहत दिएको छ ।’ बिमा नहुदाँ लाखौं रुपैयाँमा किनेर ल्याएको भैंसी मरेपछि किसानको लगानी डुब्थ्यो । किसानलाई पशुपालन तर्फ आकर्षित गर्न सरकारीले बिमाको अवधारणा ल्याएपछि किसानले राहतको अनुभूति गर्दै आएका छन् ।

कार्यालय प्रमुख डा. शर्माका अनुसार बिमा वापत १९ करोड २० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको शुल्क सरकारले व्यहोरेको छ । किसानले आफनो पशुको बिमा गर्दा ३ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको तथ्यांक छ । महानगरपालिका क्षेत्रका किसानहरुले विमा गराउनुपर्छ भन्ने सचेत रहेको कार्यालयको बुझाई छ । विभिन्न २० वटा कम्पनीले विमा गर्दै आएका छन् ।

पशुपंक्षी विमा निर्देशिका २०६९ अनुसार विमा गरिने पशु पंक्षीको विमा शुल्क तोकिएको छ । गाईको १ वर्षको उन्नत बाच्छीको ३० हजार तोकिएको छ । स्थानीय जातको गाईको बाच्छीको १० हजार बिमा शुल्क छ । १ वर्षमाथिको उन्नत जातको गाईको ७५ हजार र स्थानीयको २५ हजार, दूधालु गाईको १ लाख ५० हजार उन्नतको र ५० हजार स्थानीय जातको गाईको शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

७५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २५ प्रतिशत किसानले व्यहोर्ने गरी पशुको बिमा गरिएको छ

भैंसीको हकमा भने दूधालु भैसीको लागि १लख २५ हजार र स्थानीय जातको ७० हजार तोकिएको छ । गोरुको ४० हजार छ । मासुजन्य उत्पादनको लागि स्थानीय बजार अनुसार बढीमा ८ हजार, माउको १० हजार निर्धारण गरिएको कार्यालय प्रमुख डा. शर्माले जानकारी दिईन् । बंगुरको १० हजार, कुखुरा बोईलको ८ हप्तासम्मको लागि ४ सय रुपैयाँ विमा शुल्क तोकिएको छ । लेयर्स जातको कुखुराको ७ सय, हाँसको अण्डा पार्नेको ७ सय, मासु उत्पादन हुनेको ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विमाको लागि पशुको उमेरको समेत तोकिएको छ । गाईको उन्नत जातको २ देखि १० वर्षसम्म विमा हुने कार्यालयले जनाएको छ । भैंसीको ३ देखि १२ वर्ष (पहिलो वेत ब्याएपछि) बाच्छा बाच्छी÷पाडा पाडीको हदमा भने ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म विमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रजनन नश्ल गरिने साढे तथा रागाँको ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म विमा हुन्छ ।

गोरुको ३ देखि १२ वर्षसम्मको उमेर तोकिएको छ । भेडा, बाख्रा तथा बंगुरको महिनादिनपछि विक्रीको लागि तयार हुने अवस्थासम्म विमा हुन्छ । । पोखरा महानगरपालिका २० मौजामा स्थानीय दुर्गाबहादुर गुरुङले व्यवसायीक बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । उनले फार्ममा १०० भन्दा बढी बाख्रा रहेको जनाए । ‘८० वटा व्याउनी छन् । खोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले बेचविखन गरियो ।’ गुरुङले भने । विमा समेत गरेका छन्

‘उपचार गर्दा गर्दै वा वन्यजन्तुले मारेको अवस्था कम्पनीले ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन्छ।’ उनले भने–‘त्यसले किसानलाई धेरै राहत भएको छ ।’ पछिल्लो समय महानगरपालिकाभित्र कृषि फार्म दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

उपचार गर्दा गर्दै वा वन्यजन्तुले मारेको अवस्था कम्पनीले ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन्छ

‘पशु विमाले किसानलाई राहत दिएको छ’ मनकामना कृषि फार्म सञ्चालक राजेश गुरुङले भने–‘ जोखिम न्युनिकरण गर्नपनि पशुको अनिवार्य रुपमा विमा गर्दै आएको छु ।’ उनले फार्ममा अहिले ६५ वटा भैंसी रहेको जानकारी दिए । ६५ वटा नै पाडापाडी छन् । ‘करोड भन्दा बढी लगानी भईसकेको छ’ उनले भने–‘अझै भैंसी थपेर फार्म विस्तार गर्ने योजना छ ।’

उनले फार्ममा भैंसीको संख्या बढाएर १०५ पुरयाउने लक्ष्य रहेको सुनाए । आफनै फार्ममा १३ वटा भैंसीले पाडापाडी जन्माएका छन् । जाडो सिजनमा दूधको उत्पादन कम हुनेसँग्ै पाडापाडी बढी जोखिमको सम्भावनाले पनि विमा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । जिल्ला पशु तथा भेटेनरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कास्कीमा १ लाख ३७ हजार पशुको बिमा रहेको छ । जिल्ला पशु तथा भेटेनरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कास्कीमा ३०८ वटा गाई÷भैंसीको फार्म छन् । १६९ वटा बाख्रा फार्म छन् । बंगुरका २८ वटा, कुखुराको ७३ वटा, भेडाको ५ वटा र माछाका ८ वटा फार्म सञ्चालनमा रहेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका कार्यालयका पशु विकास अधिकृत नवराज अधिकारीका अनुसार विमा गरिएको मध्ये ८० प्रतिशत महानगर क्षेत्रका छन् ।