अति असक्त अपांगता भएका र ६० वर्षमुनिका एकल महिला(विधवा)लाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेकोमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश, मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकी, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, कोपिला नेपाल र शक्ति समूहले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको प्रतिवद्धता र संविधानको मर्मविरोधी निर्णय सच्याउन उनीहरुले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्माले संविधान प्रदत्त एकल महिलाको हक हनन गर्न राज्य पटक पटक लाग्नु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले भने, ‘अब यो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अवस्था छैन । बेरोजगार, अरुको भरमा बाच्नुपर्ने अपांग र सामाजिक विभेद भोगेका एकल महिलालाई योभन्दा ठूलो अन्याय केही हुन सक्दैन ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको जेठ १२ मा भएको देशवासीको नाममा सम्बोधन र बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको सुविधा अहिले काटिनु स्वभाविक नभएको बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर वा मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेरै पनि उनीहरुलाई भक्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले भक्ता वृद्धि गर्नुपर्ने विश्वव्यापी महासंकटमा कटौतीको विषय कुनै आधारमा पनि जायज नभएको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर यस्तो निर्णय लिनु उचित छैन । अहिलेको अवस्थामा जतिसुकै अर्थपूर्ण कारण भए पनि भक्ता रोक्न हुँदैन ।’
शक्ति समूहका परियोजना संयोजक सरिता पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भक्ताले ती समूहलाई उत्प्रेरणा दिएको विचार राख्दै उचित मापदण्ड बनाएरै भए पनि चाडै भक्ता सुचारु गर्नुपर्ने बनाइन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षतासमेत गरेकी मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकी अध्यक्ष प्रमिला तझ्याले यो विषयमा विमर्श, छलफल गर्दै विभिन्न तहबाट दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश सचिव राजेन्द्र घिमिरेले गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण बिभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिला (विधवा) लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नीतिगत अवरोध भएको जनाएको छ ।
विभागले ६० वर्ष मुनिका एकल (विधवा) तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका लाभग्राहीको भर्पाइ ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट हटाइएकाले अहिले उक्त समूहलाई भत्ता वितरण नगर्न परिपत्र गरेको छ । सरोकारवालाले संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा विकल्पहरुको खोजी गरी यथाशीघ्र अति अशक्त अपाङ्गता भएका र ६० वर्ष मुनिका विधवालाई भक्ता दिलाउन माग गरेका छन् ।
