क्रसर उद्योगको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न विकास समितिको जोड

गण्डकी प्रदेशका क्रसरमा मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सहभागीले मापदण्डविपरीत क्रसरहरु सञ्चालन हुनु दुःखद् भएको बताउँदै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न दबाव दिएका हुन् । समितिले बुधबार क्रसरका मापदण्ड कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने पक्षहरुबीच आयोजना गरेको बैठकमा सहभागीहरुले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने मापदण्ड संसोधन गर्न पनि चुनौति दिएका थिएका थिए ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले गण्डकी प्रदेशका क्रसरहरु मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भइरहेको बताए । कुनै पनि क्रसरहरु मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा नभएकाले सरकार, सांसद, जनप्रतिनिधि सवैलाई जनताले आशंका गर्ने ठाउँ बनाएको भन्दै उनले मापदण्ड दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले स्थानीय तह र सरकारकै नजिकका आसेपासेले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका कारण मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआएको तर्क गरे । सांसद जनकलाल श्रेष्ठले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन आफ्नो समितिले निरन्तर खबरदारी गरिरहने उल्लेख गरे ।

जिसस तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जिससलाई अनुगमनको अधिकार भए पनि कार्वाही गर्ने अधिकार नभएको बताए । उनले कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि स्थानीय तहले कार्यान्वन नगर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।

पर्वतका जिसस प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले पर्वतमा पनि क्रसरमा समस्या रहेको बताए । पर्वतमा चोरी निकासी बढी भएको भन्दै प्रदेशबाट पनि अनुगमन वेला वेला गरिदिनको लागि आग्रह गरे । स्याङ्जा जिसस प्रमुख सीता सुन्दासले स्याड्जामा पनि मापदण्ड अनुसार क्रसर सञ्चालनमा नरहेको बताउदै संघ र प्रदेशको मापदण्ड एकरुपता हुन आबश्यक रहेको बताइन् ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले क्रसरका मापदण्ड दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । असोज १ गतेपछि क्रसरहरुको तालिका बनाएर नियमित अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘क्रसरका मापदण्ड हेरफेर हुँदैन, अहिले भएकै मापदण्ड दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनले मापदण्ड लागू नगर्ने क्रसर उद्योगहरुलाई कार्वाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए । मापदण्ड लागू नगर्ने क्रसर उद्योग बन्द गर्ने गरिने उनले प्रतिवद्धता गरे ।