अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा यसअघि भए, गरेका निर्णयहरु पुनरावलोक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट रोक्काबारे आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले भनेको छ ।
पुख्र्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख ध्येय भए तापनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएकोसमेत आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ को आदेश समेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारले मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
