‘निर्णय फिर्ता लेऊ, एकल महिला र अपांगलाई भत्ता देऊ’


एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेश र कास्कीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एकल महिलाका प्रदेश र कास्की जिल्ला कमिटीले संयुक्त रुपमा सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७६ चैत २६ मा ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र नीलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएकाको भत्ता स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर सुबिधा कटौती गर्न भनेपछि एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले यसमा आपत्ति जनाएका हुन् । समूहका प्रदेश संयोजक प्रमिला तझ्याले विषम् परिस्थितिमा झन् बढी राहतको आवश्यक पर्ने समूहलाई दिदैँ आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार भएको बताइन् ।

उनले असहज परिस्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रहसमेत गरिन् । तझ्याले सहाराविहीन लाखौं एकल महिला र अपाङ्गता भएकाको वास्तविक जीवनको अध्ययन नै नगरी निर्णय गरिएको जनाइन् ।

समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना केसीले भत्ता कटौती गर्ने निर्णयले एकल महिलालाई दुखी बनाएको जनाइन् । महामारीको बेला थप राहत र भत्ता दिनुपर्नेलाई भत्ता कटौती गरेर सरकारले गलत कदम चालेको उनको टिप्पणी छ ।

नेपालमा ६० वर्षमुनिका करिब साढे ३ लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा अनुसार मासिक एक हजार ६ सय निलो कार्डवाहकको संख्या करीब ७० हजार थियो ।


हाम्रो बारेमा
नेपालदुत पाठकसम्म समाचार, सूचना, विचार र मनोरञ्जन पुर्याउने डिजिटल दुत हो । संसारमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि, विश्वका घटना क्रमदेखि नेपाली पुगेका ठाउँका गतिविधि पनि हाम्रा सरोकारका विषय हुन् । नेपालदुत मिडिया प्रालि पोखराबाट सञ्चालित यो समाचार पोर्टलले विचार, विश्लेषणमा सिमित नरही खोजी पत्रकारितालाई पनि बढाबा दिने लक्ष्य…
पूरा पढाैं