निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा सांसद पदबाट निलम्बित नहुने भएका छन् । उनलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरे पनि सांसद पद भने रहि रहनेछ ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लगेपछि पद स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताए । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ अनुसार अभियुक्त महराको सांसद पद भने निलम्बन नहुने भएको छ ।
नियमावलीको नियम २४४ मा सदस्यको पक्राउको जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम ३ मा ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ को प्रतिबन्धित वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा, वा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ पुपर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कामकारबाही गर्न वा अधिकार वा कुनै उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन । त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रिमक सेवा र सुविधा स्थगित हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त उपनियम अनुसार सभामुख पदबाट राजीनामा दिएमा महराले सांसद पद निलम्बन नभए पनि उनले पारिश्रमिक र अधिकार भने कटौती हुने भएको छ ।

कस्तो अवस्थामा हुन्छ निलम्बन ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को पारित हुनुअघि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने वा नहुने भन्ने लामो विवाद चलेको थियो । संसदको पूर्ण बैठकले जेठ २४ गते शुक्रबार निलम्बन भन्ने शब्दलाई राख्दै नराखी बहुमतले नियमावली पारित गरेको थियो ।
पारित हुनुअघि भएको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु नियमावलीमै निलम्बन शब्द राख्ने पक्षमा थिए भने नेपाली कांग्रेस र राजपालगायतका दलहरू निलम्बनलाई नियमावलीमा राख्न नहुने पक्षमा थिए ।
अन्तत: संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतिमै फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थासहितको नियमावली पारित गरेको थियो ।
नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ४ मा ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिने’ उल्लेख छ ।
यसकारण महरा प्रकरणमा यदि उनलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले दोषी ठहर गरेमा मात्रै उनको सांसद पद निल्मबन हुने कानुनी प्रावधान छ ।






