एक वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवाद बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्नेलगायतका विवादमा सहमति नभएपछि विधेयकका केही प्रावधानलाई प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्याउने तयारी थालिएको हो ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने र सोपछि पनि विवादमा सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको हो ।
विधेयक एक दुई दिनमै समितिबाट पारित गरेर चालू अधिवेशनमै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारीअनुसार विधेयकमा सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो ।
नागरिकता र सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी दुवै विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारितको तयारी छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूलाई विधेयकको टुङ्गो नलागेसम्म काठमाडौँ बाहिर नजान पनि आग्रह गरेका छन् ।
दुई विधेयकलाई पछिल्ला दिनमा समितिले निरन्तर दफावार छलफल गरिरहेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
