ताजा समाचार

भाद्र २५ गते २०७६

व्याज थोरै भयो भन्दै आन्दोलन

सहकारी विभागले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर लागू गरेपछि सहकारीका सञ्चालकहरू अत्तालिएका छन् ।

विभागले गत साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरूले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो निर्णयले सहकारी संस्थाका सञ्चालकमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरूले संघर्ष समिति नै बनाए ब्याजदर बढाउनेतर्फ लागिपरेका छन् ।

सहकारीमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर (बचत र ऋणमा दिने ब्याजको अन्तर) राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले बचतमा १० प्रतिशतसम्म दिन सकिनेछ । जिल्ला बचत संघहरू विभागले लागू गरेको ब्याजदर कार्यान्वय गर्न नदिने पक्षमा देखिएका छन् ।

उनीहरूले उपत्यका सहकारी संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोध गरिरहेका छन् । विभागले सन्दर्भ ब्याजदरलाई सीमा (क्याप) जसरी परिभाषित गरेर ब्याजदरमा कसेर सहकारीको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको समितिको ठहर छ ।

उनीहरूले गत भदौ १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा ब्याजदरमा सीमा नलगाउने व्यवस्था गराइदिन भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि महासंघको बोर्ड बैठक भदौ १८ गते बस्यो । बैठकले संघर्ष समितिलाई १० दिनभित्र बोलाएर छलफल गरी सोबाट निस्केको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने धारणा बनाएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल मंगलबार (भदौ २४) मात्र चीनबाट स्वदेश फर्किएका छन् । महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अब चाँडै नै ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने बताइन् ।

ब्याजको क्याप नहटाए अदालत जाने
उपत्यका संघर्ष समितिका संयोजक टेक चौलागाईं महासंघको पहलमा विभागलाई ब्याजदरको क्याप हटाउन लगाउने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारले सन्दर्भ ब्याजदरलाई गलत तरिकारले परिभाषित गरेर ब्याजदरमा क्याप लगाएको छ । १६ प्रतिशतभन्दा माथि जानै पाउँदैन भनेको छ । यो सहकारीको सिद्धान्त विपरीत छ । महासंघकै पहलमा हटाउन लगाउँछौँ । नहटे अदालत जान्छौँ ।’

जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौँका अध्यक्षसमेत रहेका चौलागाईंले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने समय सहकारीलाई नदिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न खोजेकोमा विरोध रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेडदर घटाएर बैङ्कहरूलाई लागू गर्ने समय दिएको छ तर सहकारी विभागले अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर भोलिबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको भन्दै चौलागाईंले कम्तीमा ३ महिना, ६ महिना अथवा ३५ दिनसम्मको समय दिएर लागू नगरेकामा आपत्ति जनाए ।

उनले भने, हामी महासंघलाई कन्भिन्स गराएर अघि बढ्छौँ, त्यसो गर्दा पनि समाधान निस्केन भने यो मुद्दा अदालत जान्छौँ । सहकारी सञ्चालकले सरकारीको स्वायत्तताको विभागले हनन् गरेको अभिव्यक्ति विभिन्न कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् । उनीहरूको ब्याजदर बढाउनकै लागि क्याप हटाउनुपर्ने माग छ ।

ब्याजदरमा महासंघ आफै अस्पष्ट, विभागलाई र सहकारी दुवैलाई रिझाउन खोज्ने सन्दर्भ ब्याजदर बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ आफै सक्रिय थियो । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सबैसँग व्यापक छलफल गरेर आफूहरूले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको भन्दै आएका छन् । तर यता महासंघ यो सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन ।

महासंघका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल लागू गरेकोमा हाम्रो पनि आपत्ति हो । केही समय दिएर विभागले लागू गरेको भए हुन्थ्यो । अर्को कुरा ब्याजदरमा क्याप लगाएर स्वनियमन र स्वायततामा चल्ने संस्थाको सिद्धान्त विपरीत गएको छ ।’


अर्कोतर्फ केही सहकारीले २४, २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेको महासंघभित्रैबाट स्वीकारिएको विषय हो । चर्को ब्याजदर नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा हो । यद्यपि, ब्याजदर नियन्त्रणको बहानामा क्याप लगाउन नहुने महासंघकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी नियमावली २०७५ ले आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले ब्याजदरको क्याप हटाउन सकिने अवस्था रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी ऐनको दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी उल्लेख छ । हाल देशमा ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन् । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेको संयोजकत्वमामा गठन भएको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सो ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।

यस समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित १० सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।


Loading...