सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्दै नेपाल टेलिकम

सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो ।

कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप शेयर आम नागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ।
उनले भने, “सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।” टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ । शेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टेलिकममा छ ।

धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६६३ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । बजार पूँजीकरणमा सधँै शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९९ अर्ब ४५ करोड बराबरको रहेको छ ।

सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४÷७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ । अनुमतिपत्रबापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ ।

उनले संस्थाको समग्र हितलाई विचार गरेर मात्रै टेलिकमका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । “हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी ल्याउन सक्छौँ । खासमा प्रविध र ज्ञान ‘शेयर’ गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासका निम्ति आफ्नो हितको संरक्षण र सुरक्षित गरेर मात्रै ल्याउँछौ । त्यसमा आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत हित संरक्षण गर्छौँ भने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषय पनि त्यसमा समेटिन्छ”, उनले भने ।

हाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब छ भने सञ्चित कोषमा ८६ अर्ब ७३ करोड १७ लाख राखिएको छ । टेलिकमले एक वर्षमा सेवा बिक्रीबाट रु ३६ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख कमाएको छ । विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइस र एडीएसएलतर्फको आम्दानी घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।