निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको करको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
अरवौं रुपैयाँको करको विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतले एनसेलकै पक्षमा फैसला गरिदियो । उक्त फैसलाको पनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
यस विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसैबीच एनसेलको कार्यालयमै ‘एनसेल कर कहिले तिर्ने ?’ भन्ने बोर्ड अझैसम्म हटाइएको छैन ।
बोर्ड अखिल (क्रान्तिकारी) गण्डकी प्रदेश करिब ५ महिना अघि एनसेलकै हातामा राखेको थियो ।
करको विषयमा एनसेलकै पक्षमा फैसला आएको १ साता बित्दा समेत उक्त बोर्ड हटाइएको छैन ।
यस विषयमा अखिल क्रान्तिकारी र एनसेल दुवैको धारणा आएको छैन । तस्वीर : कुशल पन्त






