ताजा समाचार

श्रावण २१ गते २०७६

प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा

फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्‌मा अर्यालय, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी , प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे , भूमि सुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसहित ९ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन्।

सर्वोच्चले फेवातालबारे गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनु पर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो।

२०७५ बैसाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनि फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।